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नहरबंदी में पेयजल व्यवस्था के लिए 7.80 करोड़ मंजूर, नए ट्यूबवैलों की होगी खरीद
इंदिरा गांधी नहर में 25 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारु करने को लेकर राज्य सरकार ने जलदाय विभाग को बजट मंजूर कर दिया है। बंदी के समय जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारु रहे इसके लिए विभाग को सात करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मिला है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6 करोड़ 60 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 20 लाख 31 हजार रुपए का बजट मिला है। अधिकारियों के मुताबिक इस राशि से नए ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। साथ ही कुछ जगहों के लिए ट्यूबवैल किराए पर भी लिए जाएंगे। इसके अलावा नहरों से पानी उठाने के लिए बरमे भी खरीदें जाएंगे, ताकि नहर बंदी के दौरान लोगों को पेयजल के लिए परेशानी ना हो। वहीं इंदिरागांधी नहर में मार्च में होने वाली बंदी को लेकर जलदाय विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जलदाय विभाग हनुमानगढ़ खंड की जल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति को नियमित रखने के लिए जहां सादुलब्रांच की नहर की विभिन्न आरडी पर बंधे लगाकर पानी का स्टोरेज करेगा। वहीं विभिन्न शहरी और ग्रामीण जलयोजनाओं के तहत नए ट्यूबवैल भी स्थापित किए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित बंदी के दौरान नहर के पंजाब भाग में विभिन्न तरह के मरम्मत के काम होने है। तय वरीयतानुसार आखिरी समूह समाप्त होने के बाद मार्च में नहरबंदी की जाएगी। इसके लिए नहर में सिर्फ पेयजल के लिए ही पानी चलेगा।
जलदाय विभाग के एसई रमेश गर्ग ने बताया कि नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए राज्य सरकार ने सात करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इसी राशि से बंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
जिला मुख्यालय के हैड वाटरवर्क्स में महज 8 दिन पानी स्टोरेज की व्यवस्था
जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय हैड वाटरवर्क्स की डिग्गियों में पानी स्टोरेज की क्षमता महज आठ दिन की है। ऐसे में विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नहरों में बंधे लगाकर और बरमे से पानी उठाने का काम किया जाएगा। ताकि वाटरवर्क्स की डिग्गियों में पानी भरा जा सके।