संपर्क पोर्टल के काम में लापरवाही पर नप आयुक्त पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

Hanumangarh News - समय पर मिले मुख्यमंत्री कोष से सहायता मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में सड़क दुर्घटना बीमा योजना के सरलीकरण एवं...

Feb 15, 2020, 08:36 AM IST

समय पर मिले मुख्यमंत्री कोष से सहायता

मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में सड़क दुर्घटना बीमा योजना के सरलीकरण एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एेसी स्कूलों का भी सर्वे करवाया जाए, जहां दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है ताकि सरकार आवश्यक सुरक्षा उपाय कर सके। उन्हाेंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में पीड़ित को जल्द सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत्यु, दुर्घटना या अन्य स्थितियों में पीडितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध करवाएं। जिला कलेक्टर स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करें। वीसी के दाैरान हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में कलेक्टर जाकिर हुसैन एडीएम अशोक असीजा सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका, एएसपी जस्साराम बोस समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला स्वास्थ्य समितियों की नियमित बैठक लें कलेक्टर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण बेहद जरुरी है। इसके लिए आशा सहयोगिनियों, एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान चलाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठकें लें।

हनुमानगढ़। संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सीएम की नाराजगी के बाद कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आयुक्त पर कार्रवाई की बात कही है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों का राजधानी तक आना गंभीर बात है। ऐसे मामलों में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है और जिला कलेक्टर इसकी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे कप्तान की तरह सभी विभागों से समन्वय कर बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करें। सीएम शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में दवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, टीकाकरण, सिलिकोसिस एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में सहायता, मुख्यमंत्री जनसुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की जनसुनवाई को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों को कलेक्टर स्वयं देखें। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई के प्रकरणों की कलेक्टर साप्ताहिक समीक्षा करें और संभागीय आयुक्त हर 15 दिन में रिव्यू करें। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत सभी अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। कहीं भी दवाओं की कमी नहीं रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला ड्रग सेंटर से सीएचसी एवं पीएचसी में दवाओं की आपूर्ति के लिए एडवांस प्लान बनाकर मॉनीटरिंग की जाए। साथ ही अस्पताल एवं जिला प्रशासन ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से भी प्रभावी मॉनीटरिंग करें।

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