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खेतों में स्थापित कर सकेंगे अाैद्याेगिक इकाई, एपेक्स व सहकारी बैंक देंगे ऋण, 50% सब्सिडी भी मिलेगी, किसानों की बढ़ेगी आय

Hanumangarh News - राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय, निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत किसान या किसान समूह खेतों में...

Feb 15, 2020, 08:40 AM IST
Hanumangarh News - rajasthan news you will be able to set up industrial units in the fields apex and cooperative banks will give loans 50 subsidy will also be provided farmers income will increase

राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय, निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत किसान या किसान समूह खेतों में अाैद्याेगिक इकाइयां स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए काश्तकारों काे भू- रूपांतरण करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान कृषि प्रसंस्करण, वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर सकते हैं। इन इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों काे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने विस्तृत योजना तैयार की है। जानकारी के अनुसार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय में आधुनिकीकरण करने वालों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक इकाई पर यह लोन अधिकतम एक करोड़ का होगा। सहकारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों एवं व्यापारियों को आवेदन के एक तय समय सीमा में लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों द्वारा इकाईयों की स्थापना के लिए कुल लागत 75 प्रतिशत तक लोन दिया जाएगा। इकाई स्थापित करने वालों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एकल खिड़की के माध्यम से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

इस नीति के तहत बैंक लोन पर अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को भी एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिला कृषि प्रधान हाेने के कारण यहां प्रसंस्करण इकाइयों की बड़ी संभावना है। सरकार की अाेर से घोषित इस नीति का कृषि से जुड़े उद्यमी व किसान बड़ा लाभ ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान कृषि प्रंसस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली नई, विस्तार, विविध, आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संचालन लागत को कम करना है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त ब्याज उपलब्ध करवाया जाएगा।

कृषि िनर्यात काे मिलेगा बढ़ावा, बागवानी करने वालाें काे हाेगा लाभ


सरकार की नीति से कृषि उद्योगों का विकास होने के साथ ही किसानों को आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला का भी विकास होगा। इससे कृषि निर्यातकों को बढ़ावा एवं बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। विशिष्ट फसलों जैसे जीरा, धनिया, मैथी, सौंफ, अजवायन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, ताजा सब्जियां, किन्नू, अनार, आदि के मूल्य संवर्धन आैर निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इन उत्पादों की पहुंच राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी। सरकार की नीति से बागवानी करने वाले किसानों काे भी सर्वाधिक लाभ हाेगा। िजले में िकन्नू की बागवानी किसान काफी करते हैं। काश्तकार इनका बाहर िनर्यात भी कर सकते हैं।


लागत का 50% एवं अधिकतम एक कराेड़ रुपए देय हाेगा अनुदान

प्रसंस्करण इकाई लगाने वाले उद्यमियाें काे लागत का 50 प्रतिशत अाैर अधिक एक कराेड़ रुपए का अनुदान देय हाेगा। स्थापित की जाने वाली पात्र नई इकाइयों या वर्तमान इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन करने, प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय पर 50 प्रतिशत एवं अधिकतम एक कराेड़ रुपए तक अनुदान देय होगा। कृषक या संगठनों के अलावा अन्य पात्र व्यक्ति को नीति के अनुसार स्थापित की जाने वाली पात्र नई इकाइयों या वर्तमान इकाइयों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण प्लांट मशीनरी पर किए गए व्यय पर 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50 लाख की सीमा तक अनुदान देय होगा।


{छानबीन समिति में कलेक्टर हाेंगे अध्यक्ष, आवेदनों की जांच की जाएगी

प्राेजेक्ट के अनुसार जिला व राज्य स्तर पर समिति अावेदनाें की जांच करेगी। जिला स्तरीय छानबीन समिति में कलेक्टर अध्यक्ष हाेंगे। इसके अलावा उपनिदेशक कृषि, सहायक िनदेशक उद्यान िवभाग, संयुक्त िनदेशक पशुपालन विभाग, सचिव कृषि उपज मंडी समिति, वरिष्ठ लेखाधिकारी, महाप्रबंधक उद्याेग केंद्र, अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि िवपणन बाेर्ड, प्रबंध िनदेशक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला अग्रणी प्रबंधक, उपनिदेशक कृषि विपणन िवभाग सदस्य हाेंगे। इस कमेटी द्वारा अावेदनाें की जांच की जाएगी।


किसान इन इकाईयाें की कर सकेंगे स्थापना.... राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत किसान विभिन्न इकाईयाें की स्थापना कर अपनी अाय बढ़ा सकते हैं। फल अाैर सब्जियाें का प्रसंस्करण, मसालाें का प्रसंस्करण, अनाज, तिलहन उत्पाद, चावल अाैर अाटा पिसाई, दाल प्रसंस्करण, हर्बल (जड़ी-बूटी) अाैषधीय, फूल अाैर सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण की काश्तकार इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ढांचागत परियाेजनाएं भी लगा सकते हैं। वेयर हाउस, काेल्ड स्टाेरेज, खाद्य िवकिरणन प्रसंस्करण संयंत्र, शीत श्रृंखला, पैक हाउस, सरकार द्वारा घाेषित पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह, रीफर वैन अादि की स्थापना की जा सकती है।
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{याेजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं किसान

किसानाें व किसान संगठनाें के लिए यह सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी याेजना है। काश्तकारों काे अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। कृषि विपणन बाेर्ड की अाेर से इकाई लगाने वाले लाेगाें काे सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
सुभाष सहारण, उपनिदेशक, कृषि विपणन िवभाग।

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