राजस्थान / 86 नए कोर्ट खुलेंगे, हर थाने में स्वागत कक्ष बनेगा, सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे



86 new courts will open, every police station will have a reception rajasthan budget
X
86 new courts will open, every police station will have a reception rajasthan budget

  • जेलों में बंदियों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधा और सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो विस्तृत रिपोर्ट देगी

Dainik Bhaskar

Jul 11, 2019, 02:56 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट में शिक्षा, सेहत, बिजली, पानी के साथ थानों के आधुनिकीकरण की घोषणाएं की। सुलभ और जल्दी न्याय के लिए 86 नए कोर्ट खोलने का प्रावधान किया। हर आदमी से थाने में अच्छा बर्ताव हो इसलिए थानों में स्वागत कक्ष बनाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया। गहलोत ने राज्य की माली हालत का जिक्र किया। बजट घोषणाओं में सरकार ने स्वास्थ्य, युवा-रोजगार और जल संसाधन विकास की बात की। बोले- यह हम ही कर सकते हैं। सरकार ने किस विभाग को दिया क्या? इसे समझिए सेक्टरवाइज बजट घोषणाओं के पैकेज से।

 

हर थाने में स्वागत कक्ष बनेगा, 2 वर्ष में प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। आपात कालीन सुरक्षा गुहार के लिए 112 नंबर पर डायल कर सकेंगे, इसके लिए दो जिलों अलवर-भरतपुर में पायलट स्तर पर मोबाइल पुलिस व्यवस्था शुरू करेंगे। एसओजी की 2 स्पेशलाइज्ड अनुसंधान यूनिट सृजित करेंगे, इसमें आर्थिक अपराधों के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट और इंटरनेट संबंधी अपराधों के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट खोलेंगे। जेलों में बंदियों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधा और सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो विस्तृत रिपोर्ट देगी।

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अबकी छठी बार बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट भाषण पूरा करने के बाद सबसे पहले अशोक गहलोत को बधाई दी। गहलोत ने भी गर्मजोशी के साथ सचिन पायलट का हाथ थामा। मंत्रिमंडल व विधायकों ने मेजें थपथपाकर बजट का स्वागत किया और अपने दोनों प्रमुखों की खुली तारीफ की।

 

स्कूल-कॉलेज- 18 कॉलेजों को भवन मिलेंगे, छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग
सरकारी स्कूलों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना में चरणबद्ध रूप से 14 हजार से अधिक कक्षों, 23 नवीन भवनों के कार्य हाेंगे। इन पर 1 हजार 581 करोड़ का व्यय। नवीन शिक्षा नीति तैयार हाेगी। इस वित्तीय वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में एवं 500माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। 8 डिनाेटिफाइड काॅलेजाें काे दाेबारा से सरकारी क्षेत्र में जाेड़कर प्रारम्भ करने की घोषणा। राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर का नामकरण स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा हाेगा। 18 सरकारी काॅलेजाें को भवन। प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की जायेगी। स्किल्ड युवाओं के लिए 1 लाख युवाओं को 1 लाख तक के ऋण। योजना में 5 वर्षों में कुल 1 हजार करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे। 1 हजार कराेड़ रुपए की प्रियदर्शिनी इंदिरा महिला शक्ति निधि से स्थापना। कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य। पेंशन बढ़ोतरी से 62 लाख से अधिक पेंशनर लाभान्वित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 970 करोड़ का प्रावधान। नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास की स्थापना हाेगी। साइन लेंग्वेज इन्टरप्रेटर टेनिंग सेंटर की जामडोली में स्थापना। मानसिक रोगियों के लिए जयपुर व जोधपुर में 50-50 की क्षमता के हाॅफ-वे-होम बनेंगे। नई सिलिकोसिस नीति बनाई जाएगी। 


छात्रों को रियायती छाता-  मुंबई जाने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राजस्थान भवन में रियायती आवास 

मुंबई जाने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राजस्थान भवन, वाशी-नवी मुंबई में रियायती आवास सुविधा देंगे। सभी स्वतंत्रता सैनानियों को राज्य के 34 सर्किट हाउस, राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा मिलेगी। पूर्व एमएलए, बोर्ड-काॅर्पोरेशन, अकादमियों के अध्यक्ष, मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे लोगों को सर्किट हाउस, डाक बंगलों, राजस्थान हाउस में ठहरने की व्यवस्था देगंे। चूरू की पडिहारा, बांसवाड़ा की तलवाड़ा, झुंझुनूं और सिरोही की हवाई पट्टी अपग्रेड करेंगे, भिवाड़ी के पास कोटकासिम में नई हवाई पट्टी बनाएंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए नियमित अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे, कम से कम तीन बार प्रशिक्षण जरूरी होगा।

 

नागरिक सुरक्षा आगजनी रोकने को 100 फायर ब्रिगेड

  • जयपुर सचिवालय परिसर में 15 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र खोला जाएगा जो 24 घंटे काम करेगा
  • दूर-दराज क्षेत्रों में आगजनी पर रोकथाम के लिए 26 करोड़ की लागत से 100 नए अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराएंगे

 

देवस्थान तीर्थयात्रा प्रोग्राम में पशुपतिनाथ मंदिर शामिल

  • मंदिरों की संपदा के रिकार्ड का डिजिटाइजेशन कर उसे जमाबंदी से लिंक किया जाएगा।
  • सीनियर सीटीजन के लिए तीर्थयात्रा प्रोग्राम में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर को शामिल किया जाएगा।
  • बीपीएल कार्डधारकों को राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं में ठहरने की नि:शुल्क सुविधा देंगे।

 

पत्रकार फिर से शुरू होगी पेंशन, भूखंड भी मिलेंगे

  • राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना को फिर से शुरू करेंगे।
  • पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार कोष में 2 करोड़ की राशि उपलब्ध कराएंगे
  • पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों को स्थानीय निकायों में भूखंड देंगे।


पंजीयन एवं मुद्रांक- शहीद सैनिकों के परिजनों को स्टांप और पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी
देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में उनके आश्रित पत्नी, पुत्रा, पुत्री, माता या पिता के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा आवंटित, हस्तान्तरित आवासीय भूखण्ड, भवन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की सम्पूर्ण छूट रहेगी। पैतृक सम्पत्ति के पारिवारिक समझौते सह.स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति के बटवारे के दस्तावेजों पर देय 1.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ किया गया है। राजस्थान स्टार्ट अप पाॅलिसी, 2015 के तहत पात्र व्यक्तियों द्वारा स्टार्ट अप स्थापित करने के लिए होने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। वर्षों से लम्बित मुद्रांक प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया स्टांप ड्यूटी जमा कराने पर उस पर देय ब्याज एवं पैनल्टी में छूट के लिए एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। कंपनियाें के अमलगमेशन एवं डिमर्जर के अादेशाें पर स्टांप ड्यूटी की 25 कराेड़ की अधिकमत सीमा समाप्त की।

 

राजस्व अभिलेख ऑनलाइन होंगे
राजस्व अभिलेख ऑनलाइन किए जाएंगे, इससे जमाबंदी, नक्शे, गिरदावरी की नकल ई-मित्र, मोबाइल या ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। नामांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, कृषि भूमि की रजिस्ट्री होने पर नामांतरण स्वत: ही स्वचालित खुलेगा। गांवों के लिए नए लैंड कन्वर्जन नियम बनाएंगे, नो-प्रोफिट-नो लोस वाली एनजीओ, ट्रस्ट, संस्थानों का लैंड कन्वर्जन शुल्क नहीं लगेगा। 

 

सेहत पानी की- 1250 गावों को फ्लोराइड मुक्त बनाने के लिए सरकार 200 करोड़ खर्च करेगी
फ्लोराइड प्रभावित 1250 नए गांव ढाणियों को सौर ऊर्जा चलित डिफ्लोरीडेशन यूनिट लगाकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। सौर ऊर्जा चलित टैंक ट्यूबवेल स्वीकृत किए जाएंगे, जिन पर 200 करोड़ खर्च होगा। चार हजार या इससे अधिक आबादी वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। इस वर्ष डीपीआर तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य कराया जाएगा। योजना पर 950 करोड़ की रकम व्यय होगी। जोधपुर, बाड़मेर, पाली जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण से पांच कस्बों एवं तीन जिलों के 2104 गांवों की 75 लाख आबादी के लिए नई पेयजल योजना बनेगी। एडीबी से वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 1454 करोड़ होगी।

 

चंबल-अलवर प्रोजेक्ट अलवर, भरतपुर, धौलपुर को पानी

  • चंबल-अलवर परियोजना से अलवर, भरतपुर और धौलपुर के 14 कस्बों एवं 3072 गांवों में चंबल नदी से 4718 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। दौसा, सवाईमाधोपुर के पांच कस्बों एवं 124 गांवों को ईसरदा बांध से 3159 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा।

 

इस्टर्न राजस्थान कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाएंगे

  • इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर 37 हजार करोड़ से अधिक की लागत है। इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने के लिए केंद्र से मांग की है।
  • नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के पहले चरण से वंचित रही पंचायत समिति की 1926 ढाणियों में रहने वाले 3.15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। नागौर के मेड़ता शहर, डेगाना एवं लाडनूं में पेयजल आपूर्ति के लिए 45 करोड़ की लागत से परियोजना शुरू की जाएगी।

 

बीकानेर के लिए प्रोजेक्ट 11.40 लाख आबादी को पानी

  • बीकानेर शहर में पेयजल संग्रहण की क्षमता के मद्देनजर एवं 32 गांवों के लिए परियोजना तैयार की जा रही है। 11.40 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। चंबल भीलवाड़ा के आरोली से जोड़कर हिंडोली सहित शेष क्षेत्र के लिए 650 करोड़ की लागत से परियोजना बनाई जा रही है। 

 

ऊर्जा-सिंचाई-  इसी साल मांग से ज्यादा बिजली बनेगी पाकिस्तान जाने वाला पानी रुकेगा
सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना को इस साल शुरू करेंगे। इसी साल मांग से बिजली का उत्पादन अधिक कर देंगे, 7 वर्ष में परंपरागत स्रोतों से 6 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे। नई सौर उर्जा एवं पवन ऊर्जा नीति लागू की जाएगी। एक हजार 426 मेगावाट पवन ऊर्जा और 4 हजार 885 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेंगे। 33 केवी सब स्टेशनों के निकट स्थित किसानों की अनुपयोगी जमीन पर सौर ऊर्जा के 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के संयंत्र लगाएंगे। जोधपुर में 765 केवी का एक सौर ग्रिड स्टेशन खोलेंगे। इस वर्ष के अंत तक एक लाख कृषि कनेक्शन दे देंगे। किसानों को कुसुम योजना में सौलर पंपसेट देंगे, दो दिन में बिजली मिलेगी, जिसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। क्वालिटी युक्त बिजली के लिए किसानों को अगले चार साल में अलग फीडर की स्थापना पर 5200 करोड़ खर्च करेंगे। किसानों को दिन के दो ब्लाॅक में बिजली सप्लाई के लिए अगले तीन साल में 33 केवी के सब स्टेशनों पर 600 नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे और 500 करोड़ खर्च करेंगे। बिजली छीजत कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 हजार नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। धार्मिक नगर नाथद्वारा और पुष्कर में बिजली की लाइनों को भूमिगत करेंगे। बजट में 4675 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आईजीएनपी का पानी पांच सालों में अंतिम छोर तक किसानों को मिले इसके लिए 1976.75 करोड़ का प्रावधान। 220.37 करोड़ रुपये इसी वर्ष खर्च करेंगे। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना द्वारा 22831 हेक्टेयर पानी जमा वाले क्षेत्र को फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए 207 करोड़ रुपये का प्रावधान। इससे पाकिस्तान में जा रहे पानी को भी रोकना संभव हो सकेगा।

COMMENT

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना