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18 शहरों में लैंड अप्रूवल-रेगुलेशन दरें बढ़ाईं, रेरा प्रोजेक्ट्स समेत सभी पर असर

नगरीय निकाय वाले बड़े और उद्योगों वाले शहरों में अप्रूवल-रेगुलेशन की दरों में बढ़ोतरी।

Danik Bhaskar | Dec 04, 2017, 08:18 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने 18 नगरीय निकाय वाले बड़े और उद्योगों वाले शहरों में जमीन नियमन (अप्रूवल-रेगुलेशन) की दरों में बढ़ोतरी की है। आवासीय जमीन की नियमन दरें 25 फीसदी तक और कॉमर्शियल की दरें 40 फीसदी तक बढ़ाई गई हैं। बाकी छोटे शहरों में भी दरें बढ़ाने की तैयारी है। अब रेरा के प्रोजेक्ट्स सहित कई तरह के जमीन आवंटनों का शुल्क ज्यादा चुकाना होगा।

- नगरीय विकास विभाग के इस फैसले से 2022 तक सभी को छत देने के मुख्यमंत्री के सपने को झटका लग सकता है। आवासीय कॉलोनियों की जमीन और उनके भूखंडों का नियमन महंगा होगा।

- जनता और बिल्डर सहित विकासकर्ताओं को एक से डेढ़ गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। यूडीएच ने राजकीय भूमि के नियमन की नई दरें निर्धारित करते हुए सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी की है।