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खान कारोबारियों को बड़ी राहत देगी सरकार, दो दिन में शुरू की जाएगी ब्याजमाफी योजना

20 साल से अधिक पुराने कर्जदारों को सरकार देगी बड़ी छूट

Danik Bhaskar | Jan 08, 2018, 06:16 AM IST

जयपुर. सरकार राज्य के खान कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। खान कारोबारियों के लिए नए साल में ब्याजमाफी योजना लांच करने जा रही है, जिसके जरिए 20 साल से पुराने कर्जदार खान कारोबारियों को कर्ज चुकाने के लिए सरकार बड़ा मौका देने जा रही है। इससे जहां राज्य की तिजोरी भरेगी, वहीं सरकार के कर्ज के बोझ से दबे कर्जदारों को राहत मिलेगी। यह अब तक की सबसे बड़ी ब्याजमाफी स्कीम मानी जा रही है। संभावना है कि अगले दो से तीन दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।


राज्य में बड़े पैमाने पर ऐसे खान कारोबारी है, जिन्होंने लंबे समय से रायल्टी, डेड रेंट, लीज आदि के नाम पर अरबों रुपये खान कारोबारियों पर विभाग का बकाया है। इस रकम को निकाल पाना खान विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जहां खान विभाग अरबों रुपये वसूल नहीं पा रहा, वहीं कारोबारी मूल रकम के अलावा ब्याज तले इतना अधिक दब गए है कि वे चाहकर भी मूल रकम जमा नहीं करा पा रहे है। इसको देखते हुए राज्य सरकार मर चुके रकम को वापस पाने के लिए ब्याजमाफी स्कीम लेकर आने जा रही है। खान विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगले दो से तीन दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से ब्याजमाफी योजना शुरू करने के लिए अधिसचूना जारी कर दी जाएगी।

ब्याजमाफी के लिए ये फार्मूला
खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार 1995 से पहले जिन कारोबारियों की ओर से लीज, डेड रेट, रायल्टी की रकम नहीं जमा कराई गई है। अब उन पर मूल रकम के अलावा कई गुना ब्याज की रकम चढ़ गई है। ऐसे लोगों को नई स्कीम के तहत मूल रकम का 40 फीसदी रकम जमा करानी होगी। ऐसे में उन्हें खान विभाग की ओर से 60 फीसदी मूल राशि का और सभी ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसी तरह से 31 मार्च 2015 कर्ज लेने वालों को 90 फीसदी रकम जमा करानी होगी। ऐसे में उन्हें 10 फीसदी मूल रकम और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के जिन ठेकेदारों ने बिना परमिट के ही सड़क या मकान बनवाए, उन्हें केवल दो से तीन गुना जुर्माना देकर माफ कर दिया जाएगा। पहले दस गुना जुर्माना देय था।


ब्याजमाफी योजना लागू करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यह राहत देने वाली योजना होगी।
अपर्णा अरोरा, प्रमुख सचिव खान