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इंटेलिजेंस ब्यूरो सहित तीन संस्थाओं को दी जमीन वापस लेगी सरकार

ये तीनों सरकारी संस्थान है। लेकिन सरकारी संस्थानों को दी गई जमीन को अब अचानक बदला जा रहा है।

Dainik Bhaskar

Dec 14, 2017, 05:27 AM IST
rajasthan Government will withdraw land from Intelligence Bureau

जयपुर. राजधानी के झालाना में अरण्य भवन के पास की जेडीए की बेशकीमती करीब 6 हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन पर सरकार की खास नजर है। यह जमीन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज को आवंटित करने का निर्णय किया था। ये तीनों सरकारी संस्थान है। लेकिन सरकारी संस्थानों को दी गई जमीन को अब अचानक बदला जा रहा है। आला स्तर से मिले संकेतों के बाद सरकार इंटेलीजेंस ब्यूरो, ईईएसएल और राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को अब दूसरी जगह जमीन देगी।

मुख्य सचिव अशोक जैन ने बुधवार को तीनों संस्थानों के अलावा जेडीए, मेट्रो और यूडीएच अधिकारियों की बैैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए। यूडीएच को आदेश दिए गए कि वे तीनों संस्थानों को झालाना की जगह अब शहर में अन्यत्र कहीं जमीन देने का केबिनेट मीमो तैयार करें। उसके बाद कैबिनेट में दूसरी जगह जमीन आवंटित करने के संबंध में फैसला किया जाएगा।

सवाल यह उठ रहे हैं कि झालाना की सरकारी जमीन पर किसकी नजर है। सरकार अब यह जमीन किस चहेती एजेंसी या संस्था को आवंटित करने जा रही है? 6 हजार वर्गमीटर जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन किसी खास को औने-पौने दामों में आवंटन की चर्चाएं अभी से शुरू हो गई है।

अधीनस्थ बोर्ड को करीब 2700 और इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3 हजार वर्गमीटर की थी आवंटित

कुछ माह पहले जेडीए की तरफ से पूर्व में मेट्रो को दी गई जमीन इंटेलिजेंस ब्यूरो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और दिल्ली की सरकारी एजेंसी ईईएसएल को आवंटित करने का फैसला किया था। अधीनस्थ बोर्ड को करीब 2687 वर्गमीटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3000 वर्गमीटर जमीन देने का निर्णय हुआ था। दोनों संस्थानों ने जमीन का कब्जा मांगा तो नया मोड़ आ गया। अब इन सरकारी संस्थानों को ही कहा जा रहा है कि उनको झालाना में इतनी महंगी जमीन देना संभव नहीं है। शहर से दूर किसी जगह चयनित कर जमीन दी जाएगी। इसके लिए जेडीए प्रस्ताव बनाएगा और यूडीएच तीनों के लिए फिर से जमीन आवंटन का कैबिनेट मीमो तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगा।

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