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राजस्थान बजट: खामोश ! सबके लिए कुछ न कुछ

135 मिनट का बजट भाषण, 10 पॉइंट्स में समझिए...

Bhaskar News | Last Modified - Feb 13, 2018, 06:12 AM IST

  • राजस्थान बजट: खामोश ! सबके लिए कुछ न कुछ
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    यह फोटो... आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट मैगजीन के कवर से ली गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यह फोटो पांच साल पुराना है। तब...जबकि मुख्यमंत्री वसंुधरा का दिल्ली स्थित घर दुनिया के सबसे खूबसूरत घरों में शामिल किया गया था।

    जयपुर.बजट भाषण शुरू ही हुआ था कि विपक्ष हमलावर होने लगा। किसानों के लिए कर्ज माफी की जैसे ही घोषणा हुई...हंगामा शुरू हो गया। हंगामा कर रहे निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल को तो विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों से बाहर फिंकवाने की चेतावनी तक दे डाली। इसके बाद जैसे-जैसे राहतों की घोषणा होती गईं...सदन में खामोशी छाने लगी। मानो राहतों के पुलिंदों ने विरोध का मुंह बंद कर दिया हो। बजट निश्चित तौर पर चुनावी है...लेकिन हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। मानदेय बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाया गया है।


    गांवों के विकास के साथ ही गरीबों को सस्ता घर दिलाने और किसानों के लगान माफ करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं पर भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। पेयजल और सिंचाई की दीर्घकालीन योजनओं की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई है। नदियों के माध्यम से बड़े जलाशयों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू होने वाला है।

    मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए 1.08 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। इसमें डॉक्टर्स, पटवारी, शिक्षक, कंपाउंडर, एलडीसी व यूडीसी के पद शामिल हैं। गरीबों के मकानों की रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी है। कुल मिलाकर सरकार ने बजट में गांवों से लेकर शहरों तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी का ध्यान रखा है।

    बेरोजगारी: डॉक्टर, शिक्षक, पटवारी सहित 1.08 लाख भर्तियां
    शिक्षा विभाग में कुल 77 हजार भर्तियां होंगी

    बजट में पुलिस, नसिँग और शिक्षा विभाग में भर्तियां की घोषणा की है। गृह विभाग में कुल 5718 भर्तियां होंगी। इनमें 1161 पुलिसकर्मी है। शिक्षा विभाग में कुल 77 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सैकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षक शामिल हैं। 2000 पटवारी की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में 6976 पदों पर भर्तियां होंगी। इनमें 1000 नर्सिंग टीचर्स व 5518 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग में 11923 पदों पर भर्तियां होंगी।


    रोजगार के अवसर :

    - राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता। रोजगार सब्सिडी बढ़ेगी।
    - सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है।


    स्वास्थ्य: 28 नए पीएचसी खुलेंगे, 16 पीएचसी क्रमाेन्नत
    - प्रदेश में 28 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोले जाएंगे। राज्य के 16 पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में तब्दील किया जाएगा। इन पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
    - 18 करोड़ की लागत से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम स्थापित होंगे। 27 जिला अस्पतालों में आधुनिक फायर स्टेशन लगेंगे। जिला अस्पतालों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
    - आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम और एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा।

    सड़क: सड़क सुरक्षा केंद्र खुलेंगे, दस करोड़ खर्च होंगे
    - जयपुर में दस करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा केंद्र खोला जाएगा। इसका पूरे राजस्थान को लाभ मिलेगा।
    - प्रदेश में 767 करोड़ की लागत से गांवों व शहरों में नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें शेष रही पंचायतों में गौरवपथ और लिंक सड़कों का निर्माण होगा। नाली सहित सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

    पर्यटन: पर्यटन प्रॉपर्टी खरीदने पर 50% स्टाम्प ड्यूटी की छूट
    - बहुमंजिला इमारत में लो फ्लोर लीज या खरीदने पर स्टाम्प शुल्क ड्यूटी में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
    - बांसवाड़ा के माही बांध परिक्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से 100 आइसलैंड क्षेत्र का विकास होगा। अन्य जिलों में पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
    - राज्य के 19 स्मारकों के संरक्षण पर 33 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
    - मानगढ़ धाम के विकास पर 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है।

    मनोरंजन : टैक्स में छूट
    मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों को जीएसटी लागू होने से पूर्व प्रोत्साहन के रूप में मनोरंजन कर व लग्जरी टैक्स से छूट है। ऐसे उद्यमों को एसजीएसटी आधािरत अनुदान दिया जाएगा। खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी पर पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी।

    इन तीन फैसलों से...घर बनाना हुआ आसान

    डीएलसी रेट
    डीएलसी रेट 10% घटाई। अगले साल मार्च तक बढ़ेगी भी नहीं।

    स्टांप ड्यूटी
    ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में स्टांप ड्यूटी 50 से 75% घटाई।

    ...और बजरी
    बजरी की समस्या को देखते हुए खनन के छोटे पट्‌टे जारी होंगे।

    आवासन मंडल 16 हजार मकान बनेंगे
    सस्ते मकानों के लिए डीएलसी दरों में दस फीसदी कम कर दी गई है। गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस मकान पर 2% की बजाय अब 1 % स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। गरीबों को घर की रजिस्ट्री पर भी छूट मिलेगी। एलआईजी मकानों पर भी ड्यूटी में छूट दी गई है। आवासन मंडल 16000 मकानों का निर्माण करेगा।

    दो बातों का क्या ?

    1. स्किल : एंटरप्रेन्योरशिप डवपलमेंट के लिए 15 करोड़ खर्च होंगे। 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को मॉडल कॅरियर सेंटर के लिए 45 करोड़ खर्च करेंगे। आठ नए आईटीआई खुलेंगे।
    2. डिजिटल :इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए पोस मशीन के संबंध में एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की जाएगी। एक करोड़ अभिलेखाें का डिजिटिलाइजेशन कर दिया है। आईटीआई में स्मार्ट क्लास रूम बनेंगे।

    ...और दो इरादे

    1. स्वच्छता : जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3 करोड़ की लागत से शौचालय बनेंगे।
    2. स्मार्टनेस : स्मार्ट सिटीज जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा में 3डी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल स्थापित किए जाएंगे।

    दो बातें...जिनसे राज्य आगे बढ़ेगा

    1. तेल उत्पादन प्रतिदिन 2 लाख बैरल बढ़ेगा
    दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। मुआवजा राशि 400 करोड़ अदा की जाएगी। बाड़मेर सांचोर बेसिन में 12500 करोड़ के निवेश से खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उत्पादन 2 लाख बैरल प्रतिदिन करेंगे।


    2. इज ऑफ डूइंग बिजनेस
    ई-पंजीयन के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। कलेक्टर द्वारा लिए गए निर्णयों को ऑनलाइन देख सकेंगे। जिन जिलों में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय हैं वहां पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीयन की शक्तियां उप-महानिरीक्षक को दी गई हैं।

    घर की दो सबसे बड़ी जरूरतों के लिए क्या क्या ?

    1. बिजली : शहर व गांवों में 7 लाख नए कनेक्शन

    बजट में नए वित्त वर्ष में 7 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। इसमें किसानों को दो लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। 400 केवी का एक, 132 केवी के 15 व 33 केवी के 200 नए ग्रिड सब-स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। 936 नए सब-स्टेशन बनेंगे। तीन व पांच हॉर्स पावर विद्युत कनेक्शन पर साठ प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। विद्युत वितरण को बेहतर बनाने के लिए 24 नए खंड और 93 नए उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे।

    2. पानी : 13 जिलों में नदियों से 26 जलाशय जुड़ेंगे

    पेयजल व सिंचाई योजनाओं के तहत 13 जिलों में नदियों के माध्यमों से 26 जलाशयों को जोड़ा जाएगा। जल गुणवता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500 नए आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में 100-100 हैंडपंप लगाने की घोषणा की गई है। रीजनल वाटर ग्रिड बनाकर पेयजल का दूरगामी समाधान करेंगे। पेयजल की योजनाओं पर सबसे ज्यादा राशि कोटा संभाग को दी गई है।

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