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25% प्रोफेसर व 75% एसो. प्रोफेसर से प्राचार्यों के पद भरेगी सरकार

कार्मिक विभाग ने कॉलेज शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन से जुड़े-नियम कायदों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये शिक्षक...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:25 AM IST

कार्मिक विभाग ने कॉलेज शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन से जुड़े-नियम कायदों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर माने जाएंगे। पांच हजार शिक्षकों का काडर बदलेगा। इसमें राज्य सरकार ने 477 पोस्ट प्रोफेसर की सृजित की है। प्राचार्यों के पद 25 प्रतिशत प्रोफेसर और 75 प्रतिशत एसो. प्रोफेसर से भरे जाएंगे। प्राचार्यों का पीएचडी होना अनिवार्य होगा।

हायर एजुकेशन मंत्री किरण जी माहेश्वरी ने बताया कि 31 जनवरी 2018 को कार्मिक विभाग द्वारा पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने के लिए जारी कर दी गई है। गजट प्रकाशन की अंकित तिथि से पदनाम परिवर्तन के नए नियम लागू होंगे। सरकार के इस निर्णय से सरकार पर पौने सात करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना वार्षिक भार पड़ेगा।

प्रमोशन को जुटाने होंगे अंक

यूजीसी की तर्ज पर ही शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। ऐसे में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी एपीआई स्कोर अर्जित करना होगा। इसमें शिक्षक की गतिविधियों के अंक, छात्रों के परिणामों के अंक। रिसर्च के अंक सहित कई कैटेगिरी में मिलते हैं। इसी आधार पर प्रमोशन तय होते है।

भर्तियों में यूजीसी के ही नियम रहेंगे

राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि असि. प्रोफेसर पद पर भर्ती में यूजीसी के ही नियम रहेंगे। इसमें गुड ऐकेडमिक रिकार्ड, नए नियमों से पीएचडी पर ही नेट-स्लेट आदि में छूट जैसे नियम शामिल है। जिन पर पूर्व में विवाद हुआ था ।

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