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प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव व कलेक्टर सहित अन्य तलब

News - जयपुर | हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती-2016 मामले में प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जिला...

Dainik Bhaskar

Mar 04, 2018, 02:55 AM IST
प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव व कलेक्टर सहित अन्य तलब
जयपुर | हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती-2016 मामले में प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जिला कलेक्टर सहित व जिला परिषद जयपुर सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चौमूं तहसील की मोरिजा ग्राम पंचायत मेंं ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश प्रार्थिया मधु रामावत की याचिका पर दिया। अधिवक्ता पीसी देवंदा ने बताया कि भर्ती में भाग लेने के लिए 12वीं परीक्षा पास सहित अन्य योग्यताएं थीं। लेकिन भर्ती के दौरान नियमों में कई बार बदलाव किया। राज्य सरकार ने अपने ही सर्कुलर व गाइडलाइन का उल्लंघन कर अंतिम चयन के लिए केवल साक्षात्कार का आधार रखा और नियुक्ति कर दी। नियमानुसार नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल थी, लेकिन 47 साल की अंशु शर्मा का चयन किया। नियुक्ति प्रक्रिया में अन्य अनियमितताएं भी हुईं। इसलिए नियुक्तियों को रद्द किया जाए।

ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2016

भर्ती से जुड़ी दो खबरों में अधिकारियों से मांगे जवाब

उच्च मेरिट होने पर दूरस्थ ज्वाॅइन करने का दबाव नहीं डालें

जयपुर | हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 के मामले में अधिक मैरिट वाले अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले की बजाय दूसरी जगह पर ज्वॉइन कराने के लिए दबाव नहीं डालने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश कैलाश चन्द्र जांगिड़ की याचिका पर दिया। अधिवक्ता अजातशत्रु ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया मेंं प्रार्थियोंं की मैरिट अधिक थी। दबाव रुल्स 1999 के तहत अधिक मैरिट होने पर प्रार्थियों की नियुक्ति उनके गृह जिले में होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग ने उनकी नियुक्ति दूरस्थ जगह कर दी और वहां ज्वाॅइन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके गृह जिले में कर दी। ऐसा करना एलडीसी रुल्स-1999 का उल्लंघन है। इसलिए उनकी नियुक्ति गृह जिले में ही करवाई जाए और दूरस्थ जगह ज्वाइन कराने पर पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगते हुए प्रार्थी को दूरस्थ जगह पर ज्वॉइन कराने के लिए दबाव नहीं डालने के लिए कहा।

एलडीसी भर्ती- 2013 में चयनित का मामला

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