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रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं मिलने से बिल्डर निराश

गुरुवार को पेश किए गए आम बजट में मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से बिल्डरों में...

Danik Bhaskar

Feb 02, 2018, 03:55 AM IST
गुरुवार को पेश किए गए आम बजट में मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से बिल्डरों में निराशा है। हालांकि बिल्डरों को मानना वित्त मंत्री ने बजट में कुछ रियायतें दी है। इसका रियल एस्टेट क्षेत्र को फायदा मिलेगा।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने से भी बाजार को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। लेकिन रियल एस्टेट क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए था। ऐसा होने पर बिल्डरों को आसानी से सस्ता कर्ज मिलने के साथ कुछ और सुविधाएं मिल सकती थी। वैसे बजट में प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने वाले बिल्डर को आयकर के पुराने नियमों के तहत प्रोजेक्ट के बिना बिके हिस्से की आय किराए के रुप में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 45 मे नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत बिल्डर किसी संपत्ति को फर्म से हटाकर अपने पास वापस लेता है तो उसे व्यापार के तहत आय मानने का प्रावधान है। इससे बिल्डरों पर बोझ बढ़ेगा।

कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन से फायदे की उम्मीद






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