राजस्थान विधानसभा / पायलट बोले- मनरेगा योजना में राजस्थान राज्य पूरे देश में अव्वल, लक्ष्य 23 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया

पूरक प्रश्नों का जवाब देते उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पूरक प्रश्नों का जवाब देते उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट।
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पूरक प्रश्नों का जवाब देते उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट।पूरक प्रश्नों का जवाब देते उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट।

  • पायलट ने कहा कि योजना के तहत पिछले कई महिनों से केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य के मजूदरों के भुगतान सहित अन्य भुगतान अटके हुए
  • सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे केन्द्र से अटके हुए भुगतान राशि को शीघ्र स्वीकृत करवाने में सहयोग करे

Dainik Bhaskar

Feb 13, 2020, 07:03 PM IST

जयपुर. सचिन पायलट ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान राज्य पूरे देश में अव्वल है। सचिन प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पहले लक्ष्य 23 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 30 करोड़ किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि योजना के तहत पिछले कई महिनों से केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य के मजूदरों के भुगतान सहित अन्य भुगतान अटके हुए है। उन्होंने सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे केन्द्र से अटके हुए भुगतान राशि को शीघ्र स्वीकृत करवाने में सहयोग करे। 

इससे पहले पायलट ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अनुमत कार्यो के जो प्रस्ताव सरकार को भेजे जाते है, उनकी स्वीकृति नियमानुसार समयबद्ध रूप से जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोटा सम्भाग की पंचायत समिति बारां की ग्राम पंचायत रटावद के केवल एक ग्राम शंकरपुरा में गत 3 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है।

पायलट ने कहा कि योजना के तहत रोजगार की मांग प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत किए जाते है। उन्होंने कहा कि बारां जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सिक्योर सोफ्ट (डीपीसी आई-डी) पर 26 कार्यों की स्वीकृतियां लम्बित है, जिनकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर व्यय किया जाना अनिवार्य है। इसके तहत पात्र कृषकों की कृषि भूमि के विकास, मेड़बन्दी, पौधारोपण एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने आदि कार्य अनुमत है।

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