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फीस मामले में विद्याश्रम स्कूल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

हाइकोर्ट ने भारतीय विद्या भवन की ओर से संचालित स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

संजीव शर्मा | Last Modified - May 01, 2018, 04:14 PM IST

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    जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय विद्या भवन की ओर से संचालित स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने विद्याश्रम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फीस वृद्ध पर रोक लगा दी है। वहीं पेरेंट्स भी कई बार फीस वृद्धि का विरोध करते हुए स्कूल में प्रदर्शन कर चुके हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि जितनी फाीस बढ़ाई गई है उतनी सुविधाएं स्कूल में नहीं हैं। साथ ही पढ़ाई का स्तर पर भी अच्छा नहीं है।


    - न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
    - याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता सरकार से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं करता है। ऐसे में उस पर फीस नियामक कानून लागू नहीं होता है।
    - इसके अलावा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य अफसरों को शामिल करते हुए फीस कमेटी बनाई गई है।
    - कमेटी में राज्य सरकार की ओर से नामित व्यक्ति ही स्कूल प्रशासन का प्रतिनिधि होता है।
    - डीईओ ने याचिकाकर्ता की ओर से बढ़ाई स्कूल फीस पर गत 20 अप्रैल को रोक लगा दी जबकि डीईओ को इस संबंध में कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है।
    - याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि संसाधनों के आधार पर स्कूल संचालक फीस वसूल कर सकते हैं।
    - इसके अलावा याचिकाकर्ता आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर पात्र विद्यार्थियों को भी प्रवेश दे रहा है। ऐसे में फीस नियामक कानून को रद्द किया जाए अथवा याचिकाकर्ता को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर माना जाए।
    - जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है।

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