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कांग्रेस बोली पिछले 4 सालों की बजट घोषणाएं ही पूरी नहीं हुईं तो यह कैसे होंगी

कांग्रेस बोली पिछले 4 सालों की बजट घोषणाएं ही पूरी नहीं हुईं तो यह कैसे होंगी

Dainik Bhaskar

Feb 12, 2018, 03:13 PM IST
नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को अपनी सरकार का पांचवां और अंतिम बजट पेश किया। बजट को जहां कांग्रेस ने चुनावी बजट कहते हुए खारिज कर दिया है वहीं भाजपा ने इसे विकासोन्मुखी बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बजट में शहरी क्षेत्र अछूता रहा है साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया है। जानिए और इस बारे में ...

-राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष एवं मीडिया चेयरपर्सन डॉ. अर्चना शर्मा ने बजट में महिला सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं करने तथा मंहगाई से राहत प्रदान नहीं करने को निराशाजनक बताया है।
- शर्मा ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद तथा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है ऐसी आशा थी कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे हर जिले में निर्भया सेंटर स्थापित करना, पुलिस थानों में विशेष महिला डेस्क, महिला थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने से लेकर मुख्य मार्गों पर सी.सी.टी. कैमरे स्थापित करने के कार्य अपेक्षित थे। उन्होंने कहा, बजट में मंहगाई से कोई राहत नहीं मिली है और बजट में स्मार्ट सिटी और अमृत शहरों के लिए कोई प्रावधान नहीं होना सरकार की गंभीरता पर प्रश्रचिन्ह लगाता है।

सुराज संकल्प यात्रा की घोषणाओं को पूरा किया
- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी बोले, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा किया हे। सीएम ने सभी वर्गों को सौगातें दी हैं। यह पूछे जाने पर कि यह चुनावी वर्ष है और घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, इस पर वे बोले कि सीएम जो भी घोषणाएं करती हैं उसे पूरी भी करती हैं।

शहरी क्षेत्र अछूता रहा

- नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा, आम शहरी क्षेत्र को अछूता रखा है। चुनावों को देखते हुए इसे पेश किया गया है। पिछले चार बजट में की गई घोषणाएं धरातल पर नहीं आईं तो इस बजट की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी। इससे केवल सी एमआर खुश होगा। यह पूछे जाने पर किसानों के 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ किया है, डूडी ने कहा इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। यह फैसला कांग्रेस के दबाव में लिया गया है।

लोकलुभावन बजट
- इंडियन विंड पावर एसोसिएशन के राजस्थान स्टेट कार्डिनेटर संतोष शर्मा ने बजट को चुनावी और लोकलुभावना बताया है। उन्होंने कहा, इसमें सब के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन कितनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा यह देखने वाली बात होगी।

बिजली घाटा सोचनीय
- राजस्थान स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष माणक तालेरा का कहना है कि बजट में विद्युत वितरण निगम पर 72700 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है जो सोचनीय है तथा बिजली चोरी की तरफ इशारा करता है। नए सब स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान स्वागत योग्य है, लेकिन बिजली चोरी को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाना जरूरी है। काउंसिल के मानद सचिव चंद्रशेखर खूंटेटा ने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि सभी ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों पर एक फरवरी 2018 से शिड्यूलिंग एवं फोरकास्टिंग के लिए क्यूसीए अपाईंट कर डाटा भेजे जाना अनिवार्य किया गया है।

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