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दस संसदीय सचिवों को पद से हटाने की गुहार, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दस संसदीय सचिवों को पद से हटाने की गुहार, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Sanjeev Sharma | Last Modified - Nov 13, 2017, 06:05 PM IST

जयपुर.हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दस संसदीय सचिवों को उनके पदों से हटाने की गुहार वाले मामले में मुख्य सचिव व केबीनेट सचिवालय के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को अधिवक्ता दीपेश आेसवाल की जनहित याचिका पर दिया।
- अदालत ने कहा कि सरकार संसदीय सचिव के पद पर कोई नियुक्ति कर रखी है या करे तो इस संबंध में वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का ध्यान रखे।
- याचिका में कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2017 में अासाम राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों से संसदीय सचिव नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाए और संसदीय सचिव नियुक्त करने की अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नियुक्त दस संसदीय सचिवों को उनके पद से हटाया जाए।
दस विधानसभा सदस्यों को संसदीय सचिव नियुक्त करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया
- राज्य सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए राज्य में दस विधानसभा सदस्यों को संसदीय सचिव नियुक्त करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय ने 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना से विधानसभा सदस्य सुरेश रावत, जितेन्द्र गोठवाल, विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम विश्नोई व भैराराम सियोल और 10 दिसंबर 2016 की अधिसूचना से नरेन्द्र नागर, भीमा भाई डामोर, शत्रुधन गौतम, ओमप्रकाश हूडला व कैलाश वर्मा को संसदीय सचिव नियुक्त किया था।
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