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जयपुर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लोकसभा की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। कमेटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी भूपेंद्र यादव, एडीजीपी उमेश मिश्रा, बाड़मेर के तत्कालीन एसपी शरद चौधरी और सीएमओ के विशेष सचिव अमित ढाका को 17 मार्च को लोकसभा में तलब किया है। ऐसा पहली बार है, जब प्रदेश के पांच आईएएस और आईपीएस अफसरों को एक साथ लोकसभा में तलब किया जा रहा है।
बायतू में हुआ था काफिले पर हमला
मामला बाड़मेर जिले के दौरे के समय सांसद बेनीवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के काफिले पर बायतू में हमले से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने पर बेनीवाल ने पिछले साल 19 नवंबर काे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लोकसभा में रखा था। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिडला से अनुरोध किया था कि उनके विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को समिति के पास भेज दिया जाए, जिसे स्वीकार करते हुए स्पीकर ने मामला कमेटी के पास भेज दिया था।
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