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10 दिन में मेयर-सभापति ने चेक पास नहीं किया तो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर पास कर सकेंगे

जयपुर। प्रदेश के 193 स्थानीय निकायों में सभापति-मेयर और वहां के अफसरों के बीच खींचतान और झगड़ों के त्वरित निस्तारण...

Danik Bhaskar | Sep 11, 2018, 04:20 AM IST
जयपुर। प्रदेश के 193 स्थानीय निकायों में सभापति-मेयर और वहां के अफसरों के बीच खींचतान और झगड़ों के त्वरित निस्तारण का सरकार ने हल निकाला है। अब किसी भी सभापति या मेयर ने विकास कार्य के या अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान के चेक पर 10 दिन में हस्ताक्षर नहीं किए तो 11 वें दिन उस क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय में बैठने वाले रीजनल डिप्टी डायरेक्टर उसे पास कर सकेंगे। यह व्यवस्था मंगलवार से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इससे निकायों में महीनों से अटके पड़े हजारों की संख्या में विकास कार्यों के भुगतान और नए विकास कार्यों को गति देने के संबंधित चेक पास होने का रास्ता खुल जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से मंगलवार सुबह इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।