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फर्नीचर सप्लाई करने के टेंडर प्रदेश की लघु इकाइयों को मिलने थे, पीडब्ल्यूडी ने इंदौर की फर्म को दिए

क्राइम रिपोर्टर. जयपुर। सरकारी दफ्तरों में फर्नीचर खरीद करने के लिए सरकार ने भले ही प्रदेश की ही लघु इकाइयों को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 03:40 AM IST


क्राइम रिपोर्टर. जयपुर। सरकारी दफ्तरों में फर्नीचर खरीद करने के लिए सरकार ने भले ही प्रदेश की ही लघु इकाइयों को टेंडर देने के लिए अधिसूचित कर दिया हो लेकिन पीडब्ल्यूडी नियमों को दरकिनार कर इंदौर की कंपनी से फर्नीचर खरीद लिया। कंपनी को चार माह में फर्नीचर की सप्लाई करनी थी लेकिन कंपनी ने 9 माह में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया। टेंडर की शर्तों के अनुसार इस देरी के लिए कंपनी से अमानत राशि में से 10 फीसदी राशि वसूल की जानी थी, लेकिन इसकी भी वसूली नहीं हुई। इस मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। आईजी वीके सिंह के सुपरविजन में जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने वर्ष 2016 में 4.07 करोड़ रुपए और मार्च 2018 में 54 लाख रुपए की अलमारी-नुमा स्टोरेज खरीदने के लिए टेंडर जारी किए थे। प्रक्रिया में राजस्थान की लघु इकाइयों व दूसरे राज्यों की कंपनियों ने आवेदन किया था। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान की लघु इकाइयों से फर्नीचर की खरीद की जा सकती थी। लेकिन इसका टेंडर इंदौर की मैथोडेक्स कंपनी को दिया गया।
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