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तीन दिन में स्पेक्ट्रम की अनुमति देकर सात दिन में रिपोर्ट भेजो

सेना की 104 किमी स्पेक्ट्रम केबल पर जेडीए, निगम-पीडब्लूडी का अड़ंगा पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर प्रधानमंत्री...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 03:40 AM IST

सेना की 104 किमी स्पेक्ट्रम केबल पर जेडीए, निगम-पीडब्लूडी का अड़ंगा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सेना की स्पेक्ट्रम योजना के कार्य में जेडीए, निगम और पीडब्लूडी द्वारा अड़ंगा लगाने पर मुख्य सचिव एन सी गोयल को पत्र लिखा था। गोयल के निर्देश पर यूडीएच व संबंधित विभागों ने सोमवार को जेडी, नगर निगम और पीडब्लुडी को आदेश दिए कि 3 दिन में सेना की स्पेक्ट्रम योजना को अनुमति प्रदान कर 7 दिन में पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

पीएम कार्यालय को इसकी पालना रिपोर्ट पेश की जानी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ताक पर रख डिफेंस के ओएफसी स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट को जयपुर में पीडब्ल्यूडी, जेडीए और नगर निगम ने रोक दिया था। सेना का 104 किलोमीटर स्पेक्ट्रम प्रोग्राम के लिए रास्ता नहीं देने से पीएम कार्यालय ने नाराजगी प्रकट की थी। पीएमओ ने बताया था कि बीएसएनएल के बार बार लिखने के बावजूद 17 बार आवेदन किए जाने पर भी 104 किलोमीटर ओएफसी लाइन बिछाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पीएमओ के सख्त पत्र पर मुख्य सचिव ने नाराजगी प्रकट करते हुए यूडीएच एसीएस को पालना को कहा। एसीएस के आदेश पर यूडीएच ने सोमवार को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि सेना की सुरक्षा के जुड़ी महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम नेटवर्क पर जेडीए द्वारा रोक लगाने की बात पीएमओ तक पहुंची है। 3 दिन में इस स्पेक्ट्रम लाइन की अनुमति देकर 7 दिन में पालना रिपोर्ट भेजी जाए। भारत सरकार ने पेन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस नेटवर्क को सेना की सेवाओं और सामरिक कार्यों का हिस्सा बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर रखी है। इसे स्पेक्ट्रम नेटवर्क प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के माध्यम से केबल के माध्यम से लगाया जाना है। इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि जून 2018 रखी गई है। जयपुर बेस्ड सैन्य कमांड व ठिकाने देश के सामरिक ठिकानों और हैड क्वाटर से जुड़ने के लिए यह स्पेक्ट्रम आवश्यक है। 68 किलोमीटर के लिए पीडब्ल्यूडी में 10 मामले, 27 किलोमीटर केबल डालने के जेडीए में 3 और नगर निगम में 9 किलोमीटर केबल डालने के 4 मामले मंजूरी के इंतजार में है। तीनों विभागों को इस संबंध में 7 दिन में पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

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