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बिना अनुमति याचिका दायर की, मेडिकल अधीक्षक पर 75 हजार रुपए हर्जाना

लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और डीजी ईएसआईसी की अनुमति के बिना याचिका दायर करने पर नाराजगी...

Danik Bhaskar | May 18, 2018, 04:00 AM IST
लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और डीजी ईएसआईसी की अनुमति के बिना याचिका दायर करने पर नाराजगी जताते हुए अपीलार्थी व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की मेडिकल अधीक्षक सविता वी. नकारा पर 75 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने हर्जाना राशि को वसूलकर उसे डॉ. रतन चौधरी को देने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने केन्द्र सरकार को जांच कर यह पता लगाने के लिए कहा है कि उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना और ईएसआईसी के नाम का दुरुपयोग कर याचिका कैसे दायर की गई। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मेडिकल अधीक्षक व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। मामले के अनुसार डॉ. रतन चौधरी ने उपार्जित अवकाश के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की थी। अधिकरण ने पिछले साल सितंबर में उसके पक्ष में फैसला कर दिया। इस आदेश के खिलाफ मेडिकल अधीक्षक ने विभाग व स्वयं को अपीलार्थी बनाकर केट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि याचिका दायर करने से पहले विभाग की अनुमति नहीं ली गई। इसे अदालत ने गंभीर मना और मेडिकल अधीक्षक पर ही हर्जाना लगाते हुए मामले की जांच का निर्देश दिया।