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4 दिन बाद भी नहीं हटा सॉफ्टवेयर में पॉल्यूशन पैनल्टी का ऑप्शन

जयपुर | परिवहन अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं है। इसी वजह से हाई कोर्ट के आदेश के चार दिन बाद भी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Aug 13, 2018, 04:25 AM IST

जयपुर | परिवहन अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं है। इसी वजह से हाई कोर्ट के आदेश के चार दिन बाद भी पॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में से पैनल्टी का ऑप्शन नहीं हटाया। ऑप्शन नहीं हटने से जिन वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की तारीख निकल गई, उन्हें पैनल्टी भरने के बाद ही पॉल्यूशन जारी हो रहा है। दूसरी तरफ पैनल्टी की वजह से अधिकांश वाहन मालिक वाहनों के पॉल्यूशन की जांच नहीं करा रहे हैं। हाई कोर्ट ने 8 अगस्त को बीएल शर्मा की याचिका पर परिवहन विभाग की ओर से पॉल्यूशन नहीं कराने पर लगाई पैनल्टी को हटा दिया था। विभाग ने पॉल्यूशन नहीं कराने वाले वाहनों पर 500 से 1 हजार तक की पैनल्टी लगाई थी।

यह करना था विभाग को

कोर्ट के आदेश के बाद विभाग को पॉल्यूशन जारी करने वाले सॉफ्टवेयर में से पैनल्टी का ऑप्शन हटाना था। वर्तमान में सॉफ्टवेयर में पैनल्टी भरने के बाद भी पीयूसी जारी होती है। पीयूसी के समय लोगों को ई-ग्रास के जरिए पैनल्टी ऑनलाइन भरनी होती है। इसका जीआरए ने सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। तब ही सॉफ्टवेयर नया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करता है।

सॉफ्टवेयर से पैनल्टी का ऑप्शन हटा नहीं : परिवहन विभाग ने पॉल्यूशन जारी करने वाले सॉफ्टवेयर से पैनल्टी का ऑप्शन हटाया नहीं। उधर ई-मित्र पर पैनल्टी जमा नहीं हो रही है। पैनल्टी जमा कराने वाला ऑप्शन खुल नहीं रहा है। ऐसे में वाहन मालिकों के भी काम नहीं हो रहे हैं।

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