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सीएम जिस बंगले में रहना चाहती हैं उसे सीएम बंगला घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव पास कराएं

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम -2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सुविधाएं देने को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 04:30 AM IST

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम -2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सुविधाएं देने को चुनौती देने के मामले में महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा को सलाह देते हुए मौखिक रूप से कहा कि सीएम जिस बंगले में रहना चाहती हैं उसे सीएम बंगला घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव पास करवा कर अधिसूचित करवाना चाहिए। न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश मिलापचंद डांडिया की पीआईएल पर दिया। राज्य सरकार ने मामले में जवाब के लिए समय मांगा तो प्रार्थी के अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका है और शीर्ष कोर्ट ने पूर्व सीएम को आजीवन सुविधाएं देने को अवैध ठहराया है। अदालत ने सरकार को 17 सितंबर की तारीख दी। खंडपीठ ने अधिवक्ता चौधरी से पूछा कि इस मामले से कौन प्रभावित है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत व जगन्नाथ पहाड़िया सहित मौजूदा सीएम।

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