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संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला जनहित का नहीं, जल्द सुनवाई नहीं

जयपुर। हाईकोर्ट ने दस संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले को जनहित का नहीं मानते हुए जल्द सुनवाई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 04:30 AM IST

जयपुर। हाईकोर्ट ने दस संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले को जनहित का नहीं मानते हुए जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई तय तारीख 10 सितंबर को ही करने के लिए कहा। न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने अधिवक्ता दीपेश ओसवाल की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कहा संसदीय सचिवों को केवल रुपए दिए जा रहे हैं और इससे किसी का जनहित प्रभावित नहीं हो रहा, इसलिए याचिका के जल्द निस्तारण की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में 9 मई को मामले की सुनवाई करते हुए 10 सितंबर की तारीख अंतिम बहस के लिए तय की थी। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2017 में असम राज्य के मामले में दिए निर्णय के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों से संसदीय सचिव नियुक्त नहीं कर सकती। इसलिए दस संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर उन्हें हटाया जाए।

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