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जरूरत तो 153 पॉक्सो कोर्ट की, आप सिर्फ 11-12 कोर्ट की बात कर रहे हो

हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉक्सो कोर्ट की कमी के मामले में गुरुवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और अन्य अफसरों से कहा कि...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 04:35 AM IST

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    हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉक्सो कोर्ट की कमी के मामले में गुरुवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और अन्य अफसरों से कहा कि जरूरत तो 153 कोर्ट खोलने की है, लेकिन सरकार सिर्फ 11-12 कोर्ट खोलने की बात कर रही है, जबकि 50 मुकदमों पर एक कोर्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों में निर्णय के लिए समय तय किया है। हाईकोर्ट इस मामले में गंभीर है। केवल एक कमरा बना देना ही कोर्ट नहीं है। पर्याप्त कोर्ट खुलें यह सीआरपीसी की भी भावना है। राज्य सरकार दो सप्ताह में इस संबंध में निर्णय करे।

    न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह निर्देश हर जिले में बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों की सुनवाई के लिए अलग से पॉक्सो कोर्ट नहीं होने को चुनौती देने वाली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जनहित याचिका पर दिया। अदालत में सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस फाइनेंस मुकेश शर्मा, पीएस लॉ महावीर शर्मा व एसीएस सामाजिक न्याय व अधिकारिता पेश हुए।

    भास्कर की लगातार मुहिम

    मासूम बच्चियों के गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए भास्कर लगातार मुहिम चलाए हुए है। हर जिले में पॉक्सो कोर्ट के लिए भास्कर लगातार न्यूज कैम्पेन चला रहा है।

    10 जून 2018 को प्रकाशित

    हर 50 केस पर एक कोर्ट खुलनी चाहिए : हाईकोर्ट

    सीएस की ओर से कहा गया कि पॉक्सो कोर्ट के लिए हाईकोर्ट प्रशासन से बजट के बारे में पूछा है। इस पर कोर्ट ने कहा आप तो 11-12 कोर्ट ही खोल रहे हो जबकि 50 केस पर एक कोर्ट खुलनी चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके जैन ने कहा कि प्रदेश में एक ही तो पॉक्सो कोर्ट है तो फिर बजट के लिए क्यों पूछ रहे हो। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस केएस झवेरी से इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं और शुक्रवार शाम 4:30 बजे मीटिंग कर लेते हैं। इस पर महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा ने दो-तीन दिन का समय देने का आग्रह किया, कहा-ताकि पता कर सकंे कि समस्या क्या है।

    13 जून 2018 को प्रकाशित

    14 जून 2018 को प्रकाशित

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