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अधीनस्थ कोर्ट व अधिकरणों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में पालना रिपोर्ट पेश करें

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पालना रिपोर्ट पेश कर यह बताने के लिए कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट के प्रद्युमन बिष्ठ बनाम...

Bhaskar News Network | Last Modified - Aug 10, 2018, 04:40 AM IST

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पालना रिपोर्ट पेश कर यह बताने के लिए कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट के प्रद्युमन बिष्ठ बनाम केन्द्र सरकार मामले में दिए निर्देश के पालन में अधिकरणों व अधीनस्थ कोर्ट कक्षों में बिना ऑडियो रिकार्डिग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि कितने संबंधित विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत का आंकलन किया गया है। संबंधित सेल के आईटी सेल की मदद से सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में आवश्यक उपकरण व उनकी विशेषता की जानकारी मुहैया कराई जाए। यह प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाए और 24 अगस्त को पालना रिपोर्ट पेश हो। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश पूर्व आरएएस अधिकारी सफदरे आलम की याचिका पर दिया। राज्य सरकार ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार से परामर्श लेकर अधीनस्थ कोर्ट व अधिकरणों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 3 अगस्त को रेट ने डीओपी को कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लिखा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने भी विधि सचिव को अधीनस्थ कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, कार्यपालक कोर्ट व अधिकरणों में कैमरे लगाने के लिए लिखा है। अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि प्रार्थी का मामला रेट में पिछले पांच साल से लंबित चल रहा है। लेकिन मामले का निपटारा नहीं हो रहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया था कि ऐसी कई याचिकाएं व प्रार्थना पत्र कोर्ट में आ रहे हैं जिनमें रेट में लंबित मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी रेट व अधीनस्थ कोर्ट की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग व न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए प्रद्युमन बिष्ठ के मामले में 16 अगस्त 2017 को अधिकरणों व अधीनस्थ कोर्ट में बिना ऑडियाे रिकार्डिग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए थे।

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