प्रदेश की 56 पॉक्सो कोर्ट में पिछले 3 माह में हुआ 1243 केसों में फैसला, 6317 मामले फिर भी लंबित

जयपुर (संजीव शर्मा). जयपुर की छह व जिले की एक पॉक्सो कोर्ट सहित प्रदेशभर की 56 पॉक्सो कोर्ट में पिछले 3 महीने में एक अप्रैल से 30 जून 2019 के दौरान 1243 केसों में पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने फैसले दिए। फिर भी प्रदेश की पॉक्सो कोर्ट में 6317 केस लंबित हैं। पिछले तीन महीने में यहां 947 नए मुकदमे भी दर्ज हुए।

जयपुर की छह और जिले की एक पॉक्सो कोर्ट में इस दौरान 148 केसों में फैसला दिया गया। वहीं, जयपुर महानगर व जिले की पॉक्सो कोर्ट में 30 जून तक लंबित केसों की संख्या 618 थी। अजमेर की दो पॉक्सो कोर्ट ने इस दौरान 54 केसों में निर्णय दिया। 30 जून तक अजमेर पॉक्सो कोर्ट में 176 केस लंबित थे। अलवर की चार पॉक्सो कोर्ट ने 63 केसों में फैसला दिया, 414 केस लंबित हैं। कोटा की 5 पॉक्सो कोर्ट ने 98 केसों में फैसला दिया और 30 जून तक 472 केस लंबित थे। जोधपुर की मेट्रो व जिले की पॉक्सो कोर्ट ने इस दौरान 38 केसों में फैसला दिया और 291 केस लंबित हैं। उदयपुर की एक व दो पॉक्सो कोर्ट में 128 केसों में फैसले हुए, 256 केस लंबित हैं।

जैसलमेर पॉक्सो कोर्ट में सबसे कम 14 केस पेंडिंग

प्रदेश में जैसलमेर की पॉक्सो कोर्ट में 30 जून तक 14 केस लंबित थे। जैसलमेर की पॉक्सो कोर्ट ने पिछले तीन महीनों के दौरान 6 मुकदमों में फैसला सुनाया है। 
 

उदयपुर व टोंक में सबसे ज्यादा केस

पिछले 3 महीने में उदयपुर की पाॅक्सो मामलों की कोर्ट में 82 नए मुकदमे दर्ज हुए जबकि टोंक  में 74 नए मुकदमे दर्ज किए गए।

56 पॉक्सो अदालतों में कुछ व्यवस्थाएं हैं...कुछ बाकी

• 56 पॉक्सो कोर्ट का संचालन न्यायालय भवनों की वैकल्पिक व्यवस्था कर किया जा रहा है।
• नए न्यायालय भवन निर्माण के लिए मानचित्र का अनुमोदन राजस्थान हाईकोर्ट में प्रक्रियाधीन है। 
• अतिसंवेदनशील गवाह कक्ष की सुविधा 46 कोर्ट में ही हो सकी है।
• कैमरा ट्रायल की सुविधा सभी अदालतों में उपलब्ध है।
• पीड़िता के बयानों की वीडियो सुविधा किसी भी कोर्ट में नहीं है।

रालसा की पीआईएल पर दिए थे पोक्सो कोर्ट खोलने के निर्देश
रालसा के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने 2018 में रालसा की पीआईएल पर पोक्सो केसों की के लिए विशेष कोर्ट खोलने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में 56 पोक्सो कोर्ट खोली गईं। रालसा ने पोक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों के अनुसार विशेष कोर्ट खोलने का आग्रह किया था। रालसा पोक्सो कानून के प्रभावी क्रियांवयन के लिए पूरे प्रयास कर रहा है।