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बजरी खनन का अधिकार पंचायतों को देने की तैयारी

नौ माह से है बजरी खनन पर रोक

Dainik Bhaskar

Aug 09, 2018, 05:44 AM IST
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जयपुर. प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी खनन पर 9 माह से लगी रोक के बीच सरकार ने एक बार फिर इस बजरी संकट से मुक्ति दिलाने की तैयारी की है। अब ग्राम पंचायतों को बजरी खनन का अधिकार देने का प्रस्ताव है। खान विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से ग्रीन सिग्नल मिल गया है।

परीक्षण के लिए फाइल विधि विभाग के पास भेज दी गई है। इससे पहले सरकार ने बजरी संकट से राहत दिलाने के लिए छोटे-छोटे ब्लाॅक को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। पहले से संचालित ब्लाॅक शुरू करने के लिए भी सरकार ने प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद पंचायतों या आरएसएमएम के जरिए खनन कराने की तैयारी थी, लेकिन आरएसएमएम ने मना कर दिया गया। गौरतलब है कि 16 नवंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 53 स्थानों पर खनन कार्य बंद किया गया था। उसके बाद से ही प्रदेश भर में बजरी खनन बंद है। इस कारण बजरी का एक ट्रक, जाे दस हजार रु. में मिल जाता था, वह 30 हजार रु. तक में मिल रहा है।

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