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राजस्थान बजट / भारत का पानी पाकिस्तान जाने से रोकेगी सरकार, 75 हजार सरकारी नौकरियां देने का भी ऐलान



बजट भाषण पढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बजट भाषण पढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
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बजट भाषण पढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।बजट भाषण पढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

  • पंजाब से आने वाली प्रमुख नदी घग्घर के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है
  • वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा, 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ

Dainik Bhaskar

Jul 10, 2019, 06:45 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में 2019-20 के लिए बजट पेश किया। राज्य सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले भारत के पानी को रोकने के लिए योजना तैयार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया।


राजस्थान की प्रमुख नदी घग्घर पंजाब से राज्य में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में यह तलवारा झील बनाती है। इस झील से राजस्थान में दो सिंचाई नहरें भी निकाली जाती हैं। यहां से बहते हुए यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वहां, इसे हकरा नदी कहा जाता है। मुख्य नहर से राजस्थान को मिलने वाले पानी का बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान चला जाता है। सरकार की योजना किसी भी तरह से पाकिस्ताान जा रहे पानी को रोकने की है। केंद्रीय परिवहन मंत्रभ् नितिन गडकरी ने भी पूर्व में भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर में भी बांध बनाकर सरकार पाक जाने वाले पानी को रोकेगी।

 

2.33 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ

गहलोत ने 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ एक लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा तथा 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख का राजकोषीय घाटा है। बजट में युवाओं के साथ ही किसानों-महिलाओं के लिए भी ऐलान किया गया। जल संकट को लेकर भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। 

 

चंबल रिवर फ्रंट विकसित होगा

जयपुर में दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर एक सेंटर बनाने की योजना का भी ऐलान किया गया। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कोटा शहर में 400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट के विकास के लिए 5 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए एक समग्र डीपीआर बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

 

अन्य घोषणाएं

  • कृषि फीडर के लिए 5200 करोड़ की घोषणा। 600 नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए जाएंगे। चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
  • गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठित किया जाएगा।
  • 37 हजार करोड़ की ईस्टर्न कैनाल परियोजना के लिए नेशनल दर्जे की अपील की जाएगी। राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की जाएगी। 
  • 1000 नए पशु चिकित्सालय खुलेंगे, 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
  • वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा, पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ। 
  • किसानों को कुसुम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से किसान को दिन में बिजली मिलेगी। बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
  • सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाई जाएगी।
  • जयपुर की मेट्रो प्रथम चरण बी का कार्य शीघ्र ही पूर्व किया जाकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वॉल सिटी में मेट्रो सेवा प्रारंभ करने जा रही है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए 13 हजार करोड़ की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित डीपीआर बनाने का काम शुरु करवाया जाएगा।
  • फैमिली सेटलमेंट 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को पूर्णता माफ करने की घोषणा।
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