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‘विवाद से विश्वास’ में है प्रत्यक्ष कर मामले निपटाने का प्रस्ताव

एक वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर | भारतीय सीए संस्थान की जयपुर शाखा में डायरेक्ट टैक्स: विवाद से विश्वास बिल 2020 पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता नीना निगम, प्रिंसिपल सी सीआईटी, इनकम टैक्स, राजस्थान व सीए राजीव सोगानी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवादों को सुलझाने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था, जिसे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 नाम दिया गया है। जयपुर शाखा के चेयरमैन सीए अनिल कुमार यादव ने बताया, 30 नवंबर 2019 तक विवाद के तहत करों की कुल राशि 9.32 लाख करोड़ रुपये थी। यह बिल विवादों के निपटारे के लिए ब्याज जुर्माना और अभियोजन की छूट प्रदान करता है। 31 मार्च तक किए गए भुगतान के लिए ब्याज और जुर्माना की पूरी छूट प्रदान की गई है। 1 अप्रैल से किए गए भुगतानों के लिए विवादित राशि का 10 परसेंट अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

इस विधेयक में विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों को निपटाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से 90 प्रतिशत आयकर विवादों को हल किया जाएगा।
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