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45% पद खाली, पंचायत चुनाव में मांगे 1000 वनरक्षक, रेड्‌डी बोले...चुनाव ड्‌यूटी पर रोक है

Jaipur News - डीजीपी की ओर से पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए वनरक्षकों की जो जिलेवार सूची मांगी गई थी, उसके लिए वन विभाग ने आपत्ति...

Jan 16, 2020, 08:30 AM IST
Jaipur News - rajasthan news 45 vacant posts 1000 forest guard asked for panchayat elections reddy said election is banned on duty
डीजीपी की ओर से पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए वनरक्षकों की जो जिलेवार सूची मांगी गई थी, उसके लिए वन विभाग ने आपत्ति जताई है। अफसरों का तर्क है कि अव्वल तो विभाग में पहले से स्टाफ कम है, वहीं वनरक्षकों को चुनाव ड्यूटी में भेजने से वनों के संरक्षण पर असर पड़ेगा। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के उस आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें वन्यजीव सेंचुरी, राष्ट्रीय अभयारण्य व बाघ परियोजना क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा की मद्देनजर चुनाव ड्यूटी से वाहन व फील्ड स्टाफ को मुक्त रखने का निर्देश है। इससे पहले भी डीजीपी ने विभाग को पत्र लिखकर 1000 वनरक्षक मांगा था। तत्कालीन हाफ ने बगैर वास्तविक स्थितियां रखे हुए स्वीकृति दे दी थी। बहरहाल मौजूदा हाफ जीवी रेड्‍डी ने साफ किया चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन विभाग के सामने जो चैलेंजेज हैं, वो स्थिति रखी है। इसके बाद सरकार की जैसी प्राथमिकता रहेगी, उसके आधार पर रास्ता निकालेंगे।

आदेश... केंद्र सरकार, केंद्रीय और राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी पर रोक लगा रखी है

आशंका... वनरक्षकों की चुनाव ड्यूटी से अवैध कटान, खनन और अतिक्रमण के मामले बढ़ेंगे

मंत्री, पीएस की बैठक में स्टाफ की कमी, अवैध कटान, माइनिंग के मसले उठ चुके

फील्ड स्टाफ को चुनाव से परे रखने के हैं आदेश

केंद्र सरकार चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437-6/98-पीएलएल थर्ड दिनांक 30 जनवरी 1998 द्वारा वन्यजीवों की प्राथमिकता के खातिर चुनाव ड्यूटी से फील्ड स्टाफ को मुक्त रखने को निर्देशित किया जा चुका है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 8 (1)(3)निर्वा./2009/4101 दिनांक 4 अगस्त 2018 द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टाफ (टेरीटोरियल स्टाफ) को चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित नहीं करने का फैसला है।

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