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मास्टर प्लान से पहले जोनल प्लान बनाना था, जेडीए ने सड़केंही गायब कर दीं, तय लैंड यूज के हिसाब से काम भी नहीं

एक वर्ष पहले
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दोहरा चेहरा }कोर्ट में ईकाेलाॅजी एरिया बचाने की पैरवी, 1971 के पहले मास्टर प्लान से अब तक एक भी पूरी तरह लागू नहीं

फील्ड में कब्जे करातेे हैं, कोर्ट में अलग बात बोलते हैं : एक्सपर्ट

सभी प्लान के मुताबिक इकोलॉजिकल एरिया को छोड़ सेक्टर सड़कों का मुख्य काम होना था, वो कभी किया ही नहीं। जिन सिरसी रोड, निवारू रोड आदि को चौड़ा किया था, वहां मिलीभगत से दुकानें बन रही हैं। राजापार्क, बरकत नगर में अनधिकृत निर्माण, बाजार बन गए। हकीकत में 15 अगस्त 2009 के बाद कोई अनप्लांड डवलपमेंट नहीं होना था। लेकिन सोसायटियां पट्टे काट रही है।
-अरविंद आर्य, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट

हाईकोर्ट में कहा- प्लानिंग के साथ करेंगे विकास, यहां घनी आबादी बस गई

{आगरा रोड जैसे एरिया में अब जबकि घनी आबादी बस गई है। जेडीए व सरकार उनके भविष्य को लेकर स्थिति साफ नहीं कर रहा। जेडीए अब कोर्ट केस की बात पर सबकुछ रोके बैठा है, जिससे विकास रुक गया है।


{शहर का सबसे पहला मास्टर प्लान 1971 में बना था। तब से आज तक किसी भी प्लान को लागू करने के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। मास्टर प्लान को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने की भी समय सीमा निर्धारित है। सड़कें छोटी होती जा रही है। हाईकोर्ट के सारे जजमेंट आ चुके

जयपुर | ईकोलॉजी एरिया को बचाते हुए मास्टर प्लान के मुताबिक शहर के सुनियोजित विकास की योजना लागू ही नहीं हो रही। जेडीए ने पहले तो हवा-हवाई मास्टर प्लान बनाए, फिर उनको लागू करने में फेल रहा। जो लैंड यूज तय किए गए, उनके मुताबिक भी काम नहीं हो पाए। इससे आम आदमी के लिए ईमानदारी के साथ अपने घर का सपना पूरा करना मुश्किल हो गया है।

इकोलॉजी बचाने का मामला कोर्ट में गया है। यहां जेडीए व सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ विकास की बात कही, लेकिन ादों के विपरीत अवैध निर्माण को भी अफसर-नेताओं की पूरी शह है। राजापार्क, बरकत नगर एरिया, खो-नागोरियान के बाद अब आगरा रोड पर इकोलॉजी में घनी आबादी बस चुकी हैं। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अफसर और नेताओं की पूरी सांठगांठ रही है।
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