गोल्फ क्लब का हाॅल, 9 गुमिटयां और लोहे का गेट अवैध, जेडीए का नोटिस

Jaipur News - गजब : सेंट्रल पार्क में गोल्फ-पोलो क्लब में न तो निर्माण की स्थिति साफ करते हैं, ना अवैध होने की स्थिति में...

Feb 15, 2020, 08:50 AM IST
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गजब : सेंट्रल पार्क में गोल्फ-पोलो क्लब में न तो निर्माण की स्थिति साफ करते हैं, ना अवैध होने की स्थिति में कार्रवाई...

सेंट्रल पार्क स्थित गोल्फ क्लब के निर्माण का मसला ऐसा है कि जिसको जेडीए समय-समय पर बाहर निकालता रहता है। एक बार फिर क्लब में अवैध निर्माण को लेकर जेडीए ने नोटिस भेजा है। इसके पीछे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के यहां हुई शिकायत को आधार बताया जा रहा है। जेडीसी से मसला जोन तक और फिर वहां से आई अवैध निर्माण की रिपोर्ट पर एनफोर्समेंट विंग ने गोल्फ क्लब से जवाब मांगे हैं।

इधर जेडीए में अब नोटिस पर न तो जोन के अफसर और न ही एनफोर्समेंट के एसपी तक को किसी तरह की जल्दी दिखाई पड़ रही है। सवाल गहराते हैं कि अगर अवैध निर्माण मान रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अगर ऐसा नहीं है तो बार-बार नोटिस के नाम कार्रवाई के जतन का दिखावा क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे किसी की क्लब से जुड़े हितों में साझेदारी साधना है या फिर मंत्री से आई शिकायत पर खानापूर्ति की जा रही है।

आरएएस अफसर की रिपोर्ट में माना- अवैध निर्माण हैं

जेडीए की बिना स्वीकृति के गोल्फ क्लब की मुख्य बिल्डिंग के बाहर की ओर 9 गुमटियों (कमरानुमा), मुख्य बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल और मुख्य बिल्डिंग से पहले सामने की ओर एक लोहे के बड़े गेट का अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है। यह सभी काम जेडीए एक्ट 1982 की धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन है और अवैध निर्माण की श्रेणी में है। रिपोर्ट 6 फरवरी को तैयार कर एनफोर्समेंट को भेजी गई।

नियमानुसार किया, ये जेडीए को भी पता : गोल्फ क्लब



गोल्फ के अलावा पोलो क्लब भी निशाने पर आया

पिछले दिनों पोलो कप मैच के दौरान जेडीए की रेलिंग तोड़ दी गई। ट्रैक पर घोड़े चलाए, जिससे यह गंदा और क्षतिग्रस्त हुआ। ट्रैक पर गाड़ियां भी चलीं। जेडीए ने नाराजगी जताई। नुकसान की भरपाई के लिए कहा। साथ ही हिदायत दी है कि भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जाए।

पहले भी चर्चित रहे मामले, रिपोर्ट में इनका हवाला है

गोल्फ क्लब को 13 नवंबर 2018 में नोटिस देकर 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने को लिखा गया था। क्लब की ओर से जो जवाब दिया, जेडीए उससे सहमत नहीं था। तर्क एक ही, ‘जेडीए अधिनियम की धारा 17 के अनुसार उनकी स्वीकृति के बिना किया गया निर्माण अवैध है।’ हालांकि किया कुछ नहीं।

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