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उद्याेग में 50% से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार पर 75% पीएफ राशि देगी सरकार

एक वर्ष पहले
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प्रदेश में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में 50% से अधिक स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर सरकार ईपीएफ राशि का 75% तक हिस्सा वहन करेगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) विभाग को भंग किया जाएगा। अब इसका काम रीको देखेगा। इसके अलावा पिछले पांच साल से रुके डीएमआईसी के काम को अब एक साल में पूरा किया जाएगा। विधानसभा में अनुदान मांग पारित कराते समय उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने ये घाेषणाएं की। बैंगलुरू एवं हैदराबाद की तर्ज पर जयपुर में बी टू बाई पास के निकट 40 हैक्टेयर में थ्री टेक पार्क विकसित किया जाएगा। मंत्री ने दो बार स्वीकार किया कि पिछली भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस सरकार ने भी 15 माह में डीएमआईसी का कुछ काम नहीं किया। मीणा ने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त करेंंगे। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट निदेशालय बनेगा। शेष | पेज 8

आज ओला प्रभावित जिलों में जाएंगे मंत्री

जयपुर | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री रविवार काे फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। गहलोत ने कहा है कि प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री पीड़ित किसानों से मुलाकात के साथ ही कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर नुकसान का आकलन करेंे। फसल खराबे का किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शनिवार को मंत्री विश्वेंद्र सिंह और हरीश चौधरी ने खराबे का जायजा लिया।

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