• Hindi News
  • National
  • Jaipur News Rajasthan News Plan Change No Next Month Will Run From Next Year Campaign For Lease Distribution

प्लान बदला, अगले माह नहीं, अगले साल से चलेगा पट्‌टा वितरण के लिए अभियान

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
सरकार गठन के ठीक बाद सीएम अशोक गहलोत ने सबसे पहले जनता को राहत देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर इस बार भी अप्रैल से पट्टा और अन्य निकाय कार्यों के राहत शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निकायों की तैयारियां अधूरी रह जाने और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब सीएमओ के निर्देश पर प्लान बदल दिया है। अब पट्टा वितरण संबंधी प्रशासन शहरों जैसा अभियान 2020 से लगातार 3 साल तक चलेगा। अगले विधानसभा चुनाव तक इस अभियान के माध्यम से जनता के शहरी निकायों से जुड़े सभी अधूरे काम पूरे करने का प्लान तैयार पर अफसरों को लगा दिया है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भास्कर को बताया कि आधी अधूरी तैयारी के साथ पट्टा वितरण जैसा अभियान नहीं चलाना चाहते। अब हर निकाय स्तर से इतनी तैयारी और परफैक्ट प्लानिंग करवाई जा रही है कि अगले चुनाव तक शहर-शहर में शिविर लगाकर हर एक नागरिक को राहत दी जाएगी। सालों से अटके पट्टा वितरण, नियमन, लीज और अन्य कार्य अभियान में होंगे। इसलिए इस साल अप्रैल की बजाय 2020 से अभियान चलाना तय हुआ है।

इसलिए नहीं बनाए निरीक्षण दल

सरकार की तरफ से निर्देश दिए थे कि अप्रैल से पहले तक हर शहर में जोनवार सर्वे-चिह्नीकरण सम्बन्धित न्यास, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कराया जाएगा। वार्ड वार एवं जोनवार गठित दलों की सूचना 20 फरवरी तक देनी थी, लेकिन अफसरों ने नहीं दी। नगर पालिका संस्थाओं के संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को तथा नगर सुधार न्यास, विकास प्राधिकरणों एवं आवासन मण्डल के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना था, यह भी नहीं हुआ। इसका कारण यह रहा कि इन शहरों में हर वार्ड के समस्या निरीक्षण दल बनाए जाने थे। दलों में आमजन को शामिल करना था। यह रास नहीं आया।

अभियान के दौरान ये काम करवाए जाएंगे शिविरों में
कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन पट्टे (उच्च न्यायालय के निर्देशों के अध्यधीन), अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखंडों के पट्टे जारी करना, एकमुश्त लीज जमा करने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, भूखंड का नाम हस्तांतरण, ले-आउट प्लान के आउट के अनुमोदन के प्रकरण, सीवर लाईन कनेक्शन के प्रकरण, खांचा भूमि का आवंटन, कच्ची बस्ती के नियमन के प्रकरण, विधवा एवं विकलांग पेंशन प्रकरण सहित तमाम लंबित प्रकरणों के निस्तारण शिविर लगाए जाएंगे।

खबरें और भी हैं...