दिव्यांग महिलाओं को आरक्षण पर मांगा जवाब

3 वर्ष पहले
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जयपुर । हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती : 2018 में दिव्यांग महिलाओं को तय आरक्षण का लाभ नहीं देने पर केन्द्र सरकार के डीओपीटी, प्रमुख कार्मिक सचिव व आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश प्रीति चौहान की याचिका पर दिया। वकील गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि प्रार्थिया लो आई-विजन की दिव्यांग है। भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण में महिलाओं को अलग से 30 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया है। चयन के रोस्टर में राज्य व केन्द्र की प्रक्रिया में विरोधाभास है। भर्ती में राज्य सेवा से 405 पद में से दिव्यांग महिलाओं के लिए आरक्षित पद होने चाहिए थे। पदों के वर्गीकरण में गलती से लो विजन कीे दिव्यांग महिलाओं के लिए चार के बजाय तीन पद ही हैं।

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