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जुबेदा अाॅपरेशन: एटीएस अब फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने में शामिल अफसरों पर कर सकेगी कार्रवाई

2 वर्ष पहले
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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटने के बाद में जयपुर एटीएस के अधिकारियाें काे बड़ी राहत मिली है। अब एटीएस के अधिकारियाें काे फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने वाले अाराेपी अफसर-कर्मचारियाें के खिलाफ जम्मू सरकार सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जम्मू-कश्मीर में अाईपीसी अाैर सीअारपीसी लागू हाेने से एटीएस के अधिकारी खुद ही अाराेपियाें काे गिरफ्तार कर सकेंगे। अनुच्छेद-370 के हटाए जाने के बाद अब एटीएस के अधिकारियाें ने तत्कालीन कुपवाड़ा कलेक्टर राजीव रंजन समेत करीब 30 कर्मचारी-अफसराें के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल एटीएस ने इस पूरे प्रकरण में कुपवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर राजीव रंजन और चार कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी है। उनके खिलाफ जांच पेंडिंग है। एटीएस ने राजीव रंजन और चार कर्मचारियों को पूछताछ का नोटिस भेजा था। पेश नहीं हुए ताे अधिकारियाें ने वहां के गृह विभाग को भी एटीएस ने पत्र लिखा था। वहां से एटीएस जवाब मिला कि अफसरों को नोटिस देकर बुलाना क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद एटीएस की कार्रवाई अागे नहीं बढ़ सकी। इस मामले में करीब 100 जनाें काे नाेटिस देकर कार्रवाई के लिए बुला रखा है। इनमें 70 संदिग्ध लाइसेंस बनाने वाले अाैर गिराेह से मिलकर पैसे के बदले में लाइसेंस बनाने वाले 30 कर्मचारी-अफसर शामिल है।

जुबेदा अाॅपरेशन में 55 अाराेपी गिरफ्तार

एटीएस ने सितंबर, 2017 में जुबेदा अाॅपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर से पैरामिलिट्री के जवानाें के नाम से फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने का भंडाफाेड़ किया था। गिराेह के सरगना जुबेर माेहम्मद, विशाल अाहुजा, राहुल ग्राेवर समेत 55 अाराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया था। गिराेह के सरगनाअाें ने 3 से 5 लाख रुपए लेकर हथियार लाइसेंस बनाए थे, जाे अधिकारियाें एवं कमर्चारियाें की मिलीभगत से किश्तवाड़, कूपवाड़ा, गंदेरवाल, लेह, राजौरी, रेसी, रंबान एवं उधमपुर से जारी किए गए थे।

परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे

अनुच्छेद-370 के हटाए जाने के निर्णय के बाद अब हथियार लाइसेंस प्रकरण की जांच काे लेकर फिर से परीक्षण करेंगे। - अनिल पालीवाल, एडीजी, एटीएस

अब तक मामले की सीबीअाई जांच पेंडिंग

एटीएस ने मामले की जांच सीबीअाई से कराने के लिए सरकार काे पत्र लिखा था। सरकार ने एटीएस की रिपाेर्ट पर प्रकरण की जांच सीबीअाई से कराने की अनुशंसा कर दी थी। मामला केंद्र सरकार में पेंडिंग है।

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