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एमबीबीएस: सुप्रीम कोर्ट से राहत; प्रदेश को मिलीं 150 मेडिकल सीटें

जेएनयू मेडिकल कॉलेज में होंगे प्रवेश, एमबीबीएस प्रवेश की दूसरी काउंसलिंग भी अब कल से

Dainik Bhaskar

Aug 09, 2018, 06:07 AM IST
Relief from the Supreme Court State gets 150 MBBS seats

जयपुर. प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की 150 मेडिकल सीट पर लगी रोक को हटा दिया है। इस निर्णय के बाद जेएनयू मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018-2019 में मेडिकल स्टूडेंट को 150 सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा।

इस मेडिकल कॉलेज में कई कमियों को देखते हुए मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की सिफारिश पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 150 सीटों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राजस्थान में सीटों की कमियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उधर, एमबीबीएस प्रवेश की दूसरी काउंसलिंग में एक बार फिर संशोधन किया गया है। गुरुवार से होने वाली काउंसलिंग की तिथि एक दिन बढ़ाई गई है। अब शुक्रवार से काउंसलिंग होगी। जेएनयू मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन डॉ. संदीप बक्शी ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं लेकिन एमसीआई ने जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर केन्द्र ने रोक लगा दी थी। लेकिन जेएनयू को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। और रोक हटा दी है।

प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजाें में 3200 सीट्स: देशभर के 82 मेडिकल कॉलेज ने एमसीआई के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की कुल 3200 सीटें हैं। इनमें से जेएनयू, अमेरिकन मेडिकल कॉलेज और पेसीफिक मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। अब जेएनयू को 150 सीट मिलने से कुल 3150 सीट हो गई हैं।

रोक हटने के बाद अब तय हो पाएगा- किस कॉलेज में कितनी तय: दूसरी ओर, एमबीबीएस प्रवेश की दूसरी काउंसलिंग अब गुरुवार की जगह शुक्रवार से शुरू होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण कई कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी। अब रोक हटने के बाद यह तय हो पाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। फिलहाल चिकित्सा विभाग के पास यह जानकारी नहीं है कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं। ऐसे में सीटों का आवंटन मुश्किल होगा। कल तक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी। मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. यूएस अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र से रोल बैक सीट नहीं मिलने के कारण संशोधन किया गया है।

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