बैठक / सरकार ने दस माह में दी बीस हजार नियुक्तियां, 6790 पदों पर भर्ती शुरू



प्रतीकात्मक फोटो। प्रतीकात्मक फोटो।
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प्रतीकात्मक फोटो।प्रतीकात्मक फोटो।

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने की समीक्षा

Dainik Bhaskar

Oct 11, 2019, 12:30 AM IST

जयपुर. राज्य बजट में घोषित 75 हजार भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गम्भीर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा नई भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी करवाने के लिए गहलोत के निर्देश पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं अधिकारियों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।

 

इस बैठक में भर्तियों को पूर्ण करने के संदर्भ में आ रही अड़चनों एवं विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने मात्र 10 माह के कार्यकाल में ही अब तक 20,118 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं। साथ ही 6,790 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। अब लंबित भर्तियों को जल्दी पूरा करने को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर भी शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव हर माह भर्तियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि कार्मिक विभाग भर्तियों को गति देने के लिए सभी विभागों से सतत समन्वय बनाए हुए हैं।

 

इसके लिए विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर भी भर्तियों की लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, कार्मिक विभाग के अधिकारी,  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बी. एल. जाटावत, सचिव मुकट बी. जांगिड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  


10 माह में दी 20 हजार नियुक्तियां

राज्य सरकार ने 10 माह में ही अब तक 20,118 पदों पर नियुक्तियां दे दी है। साथ ही 6,790 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को आरक्षण के अनुरूप 1260 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। भर्तियों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी राज्य सरकार ने कर दिया है। राज्य सरकार अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों पर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में प्राथमिकता से नियुक्ति दें।

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