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सत्ता का शासन से पंगा; 13 महीने में 6 मंत्री और 2 विधायकों की अफसरों से नाराजगी- सुनते क्यों नहीं

8 महीने पहले
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परिवहन मंत्री प्रताप सिंह और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (बाएं)।
  • कांग्रेस सरकार में मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच बढ़ता जा रहा टकराव
  • कांग्रेस विधायक बोले पुलिस अपराध रोकने की बजाय बस मीडिया मैनेज कर रही

जयपुर (प्रेम प्रताप सिंह). मध्य प्रदेश के ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल पिछले महीने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे। आरोप लगाया था- ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही। राजस्थान में विधायकों की बात तो दूर मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है।


पिछले 13 महीने में छह मंत्री, दो विधायक अफसरों को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। शिकायत करने से लेकर खुले तौर पर बयान दे चुके हैं। प्रदेश का कौन मंत्री-विधायक ब्यूरोक्रेट को अपना निशाना बना चुके हैं, इस पर दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।

विधायक भी बोल चुके
पूर्व डीजीपी एवं कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने 6 जून को सुबह एक के बाद एक तीन ट्वीट कर पुलिस को घेरा। कहा कि पुलिस अपराध रोकने की बजाय मीडिया मैनेज कर रही है। राजस्थान में अपराधों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। अब बहाने करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जवाबेदी तय करने की जरुरत है। 

अलवर के थानागाजी गैंगरेप केस और टोंक के हरभजन मर्डर केस का उदाहरण देते हुए कहा कि इनमें पुलिस की कार्रवाई का स्तर शर्मनाक रहा। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय पीड़ितों को ही प्रताड़ित कर रही है, नेतृत्व को गलत जानकारी दी जा रही है। टोडाभीम के विधायक पीआर मीणा पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई थी। कहा था कि कांग्रेस सरकार में ही कांग्रेस के विधायकों का काम नहीं हो रहा।  

आप भी जानिए, राज्य के कौन मंत्री-विधायक ब्यूरोक्रेट पर निशाना साध चुके हैं

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह : टेंडर विवाद में ऐसे रूठे कि पर्यटन भवन जाना छोड़ा
पिछले एक साल से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह लगातार ब्यूरोक्रेट को अपने निशाने पर ले रहे हैं। भरतपुर से लेकर पर्यटन विभाग तक के अफसरों से विवाद के कारण वह सुर्खियों में बने हुए है। आरटीडीसी में टेंडर को लेकर विवाद आज तक नहीं सुलझा। यहां तक की वह पर्यटन भवन तक नहीं जा रहे। पूर्व एमडी एच गुइटे की विदेश यात्रा निरस्त कराई थी। गुइटे को आरटीडीसी से हटवा दिया था। सरकार के अफसरों और भरतपुर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विश्वेंद्र सिंह ट्विटर पर लगातार लिखते रहे।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह : खुली चेतावनी आदेशाें की अनदेखी की तो बदल देंगे
पिछले महीने ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने विभाग के अफसरों के खिलाफ खुला बयान दिया। विभाग के अफसर ही केंद्र के एक्ट को हूबहू लागू करना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। यदि राज्य अफसर मंत्रियों की बातें नहीं मानीं तो उनका तबादला करा दिया जाएगा। विभाग के आला अफसर भी कई मौकों पर खाचरियावास के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं।

खाद्य मंत्री रमेश मीणा : लोकसभा हारने के बाद बोले-ब्यूरोक्रेट्स हावी
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद 27 मई को मीडिया से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मैं पांच से सात जिलों में गया। वहां समस्याओं को देखा। ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इससे जनता परेशान है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। उस पर अंकुश लगना चाहिए। 
 

खान मंत्री प्रमोद जैन भाया : घूस की खान पर भी तकरार, बयां किया दर्द
खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया चार जून को अपने ट्विटर पर लिखा कि मैंने महसूस किया कि राज्य में सरकार बदल जाने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली नहीं बदली। ऐसा नहीं है कि मौजूदा राज्य सरकार के समय ही यह स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। ब्यूरोक्रेसी का यही रवैया पिछली राज्य सरकार के समय भी था। बाद में प्रमोद जैन भाया और खान विभाग के अफसरों के बीच का विवाद खूब सुर्खियां बनीं।

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना: जिसे सस्पेंड किया, वही जांच कमेटी में
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विभाग के जिस अफसर को सस्पेंड करने के लिए विभाग के अफसरों को निर्देश दिया था। विभाग के अफसरों ने उसी अफसरों को जांच कमेटी में बैठा दिया। इसके बाद सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे आदेशों को भी अफसर नहीं मान रहे।

राज्य मंत्री भजन लाल जाटव : अफसरों के खिलाफ नाराजगी जताई, काम न आई
राज्यमंत्री भजन लाल जाटव ने अपने ही विभाग के अफसरों को कोई काम करने का लिए लिखा था, लेकिन विभाग के अफसरों ने उनकी नहीं सुनी। ऐसे में जाटव ने इस मामले की शिकायत सरकार को ऊपर तक कर दी। इसको लेकर जाटव की ओर से नाराजगी जताई गई थी कि ग्राउंड लेवल पर अफसर उनकी बातों को अनसुना करते है। उन पर कार्रवाई की जाए।

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