कोर्ट का फरमान / सुप्रीम काेर्ट ने कहा- 15 अप्रैल से करवाएं पंचायत चुनाव, सरकार ने दिए लॉटरी निकालने के आदेश

फाइल फोटो फाइल फोटो
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  • सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को पहले ग्राम पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया था
  • 350 पंचायत समितियों की 4400 ग्राम पंचायताें और जिला परिषदों में चुनाव की राह खुली

Dainik Bhaskar

Jan 25, 2020, 12:22 AM IST

जयपुर/ नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन मामले में राजस्थान सरकार को राहत देते हुए शेष रही ग्राम पंचायतों में नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रैल मध्य से चुनाव कराए जाने की छूट दी है। चुनाव पिछले साल 15 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर और 12 दिसंबर काे जारी किए गए चार नाेटिफिकेशन के अनुसार चुनाव हाेंगे।

चीफ जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों की एसएलपी पर दिया। सुप्रीम काेर्ट के आदेश जारी हाेने के तुरंत बाद ही सरकार ने पंचायताें में आरक्षण की लाॅटरी के संबंध में आदेश जारी कर दिए।

उल्लेखनीय है कि हाईकाेर्ट ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार की ओर से 15 और 16 नवंबर के बाद जारी सभी नोटिफिकेशनाें को रद्द करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने एसएलपी के जरिये इस आदेश को सुप्रीम काेर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के 13 दिसंबर 2019 के आदेश को स्टे कर दिया और क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार की ओर से एएजी मनीष सिंघवी व एएजी आरपी सिंह ने दलील दी थी कि राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई विधायी थी और हाईकोर्ट को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं था। नई गठित की गई पंचायतों व पंचायत समितियों से प्रार्थियों के किन्हीं मौलिक व विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। 


ग्राम पंचायत चुनाव पर रोक से किया था इंकार

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 17 जनवरी को ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के पुनर्गठन को चुनौती देने के मामले में राज्य की ग्राम पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार किया था। एक निजी पक्षकार नागौर के मकराना निवासी नारायण सिंह ने एसएलपी में कहा था कि राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन गलत हुआ है ऐसे में ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों के चुनावों पर रोक लगाई जाए।

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