छह पालिकाओं के 15 अफसर-कर्मी निलंबित

Jhunjhunu News - जयपुर। प्रदेश में जोनल प्लान घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली बार एक साथ छह पालिकाओं के 15 अफसरों और...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 11:00 AM IST
Surajgarh News - rajasthan news 15 officers of six municipalities suspended
जयपुर। प्रदेश में जोनल प्लान घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली बार एक साथ छह पालिकाओं के 15 अफसरों और कर्मचारियों को एक साथ निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर की ग्रीन सिटी सर्वेयर्स द्वारा अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के जोनल प्लान घोटाले की एक के बाद एक परते खुलती जा रही है। पहली कड़ी में डूंगरगढ़ पालिका पूरी निलंबित की गई। अब सूरजगढ़, भादरा, रतननगर चूरू, राजगढ़ चूरू और बीदासर के 15 अफसरों पर गाज गिरी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर से भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के 24 नगरपालिकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएलबी डायरेक्टर ने मंत्री धारीवाल की मंजूरी के साथ ही जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को डूंगरगढ़ नगर पालिका के लेखाकार और पदेन अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर व्यास, सूरजगढ़ के जेईएन और पदेन अधिशासी अधिकारी मोहित खन्ना, लेखाकार कैलाश बंजारा, भादरा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़, कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार पचार, कनिष्ठ लिपिक इंद्रपालसिंह, रतन नगर चूरू नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद, कनिष्ठ अभियंता भरत गौड़, कनिष्ठ लिपिक मनोहरसिंह, राजगढ़ चूरू के स्वास्थ्य निरीक्षक एवं पदेन अधिशासी अधिकारी प्रकाश चंद खीचड़, अधीक्षण अभियंता हेमाराम ढाका, कनिष्ठ अभियंता रतन खंडेलवाल, कनिष्ठ लिपिक रामनिवास मीना और बीदासर पालिका के कनिष्ठ अभियंता सुनील सोनी और वरिष्ठ लिपिक फूंसराज गौड़ को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि इन्होंने ग्रीन सिटी सर्वेयर्स के साथ मिलीभगत करके जोनल प्लान बनाने के लिए करोड़ों रुपए जारी कर दिए, जबकि जोनल प्लान की दरें बहुत कम थी। काम छोटी राशि का था, लेकिन एक सिटी के कई टुकड़े कर कई गुणा पेमेंट कर दिया। दूसरी ओर, जोनल प्लान घोटाले में अधिकारियों के साथ पालिका चेयरमेन की भी मिलीभगत सामने आ रही है। इसको आधार बनाते हुए छह पालिकाओं के चेयरमेन को गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बाद संतोषप्रद जवाब और प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किए जाने पर मंत्री स्तर से चेयरमेन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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