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कमेटी तो बना दी पर पावर ही नहीं...किस धारा में काम करेंगे : मेयर

एक वर्ष पहले
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मेयर के अड़ंगे के बाद गुरुवार को होने वाली एम्पावर्ड कमेटी की पहली बैठक स्थगित करनी पड़ी। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निगम कमिश्नर, प्लानिंग शाखा के प्रमुख, एसीटीपी व राजस्व अधिकारी मिलकर भवन निर्माण स्वीकृति, पुनर्गठन व उप विभाजन के 38 मामलों को निपटाने वाले थे। लेकिन कमेटी बैठक नहीं कर सकी। कारण यह है कि मेयर विष्णु लाटा की ओर से डीएलबी की एम्पावर्ड कमेटी पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार को पत्र लिखा गया है कि कमेटी किस धारा में काम करेगी, आदेश में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि दो साल पहले जब सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसमें बाकायदा धाराओं का जिक्र किया गया था, जबकि इस बार आदेशों में यह स्पष्ट नहीं हैं।

डीएलबी की मंशा, आचार संहिता में लोगों के काम निपटाए जा सकें : स्थानीय निकाय निदेशालय ने 20 दिन पहले एक आदेश जारी करके एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की थी, जिसे भवन निर्माण स्वीकृति, उप विभाजन व पुनर्गठन के पेंडिंग प्रकरणों को निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। मंशा जताई गई कि आचार संहिता के दौरान आम आदमी के काम हो सकें। लेकिन आदेश में किसी भी धारा का जिक्र नहीं किया गया कि कौनसी धारा में एम्पावर्ड कमेटी काम करेगी और किस धारा के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। यानी काम के आदेश तो दिए लेकिन अधिकार नहीं दिए गए।

यह है विवाद की जड़ है : नगर निगम में बिल्डिंग प्लान कमेटी बनी हुई है, जो आचार संहिता के बाद सक्रिय हो जाएगी और इसकी पहली बैठक इसी माह के अंत में होनी है, मेयर व चेयरमैन चाहते हैं कि अपने हिसाब से लोगों को भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकें और मेयर के ध्यान में लाने के बाद ही मामले निपटाए जाए।

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