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सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कैग ने रफाल की कीमत का ऑडिट किया, पीएसी ने कैग रिपोर्ट जांची; डील पर संदेह का कारण नहीं

2 वर्ष पहले
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3 प्रमुख आरोप और उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

राहुल का सवाल- कोर्ट के फैसले का आधार सीएजी रिपोर्ट, कहां है वह रिपोर्ट, पीएसी में तो आई ही नहीं, फिर कोर्ट कैसे पहुंच गई?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, ‘कोर्ट के फैसले में साफ लिखा है कि कीमतें कैग की रिपोर्ट में दर्ज हैं। फिर यह रिपोर्ट पीएसी के सामने रखी गई। यह जानकारी सरकार ने कोर्ट को दी। इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया। मेरे साथ पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनसे पूछिए कि रिपोर्ट उनके सामने कब आई।’

इसके बाद खड़गे ने कहा कि पीएसी में कैग रिपोर्ट नहीं आई। फिर राहुल ने कहा, ‘खड़गे कह रहे हैं कि उन्होंने यह रिपोर्ट देखी नहीं, तो क्या पीएम मोदी ने पीएमओ में कोई और पीएसी बना रखी है या शायद फ्रांस में चलती होगी। सरकार ने संस्थाओं की ऐसी की तैसी कर रखी है। खैर, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि मामला 30 हजार करोड़ रु. की चोरी का है। मोदी ने यह पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाला है। मोदी बच नहीं सकते। जिस दिन पीएसी की जांच होगी, वह बेनकाब होकर रहेंगे।’

1 खरीद की प्रक्रिया: आरोप-सरकार ने डील करने के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

फैसला: हमें फैसले की प्रक्रिया पर संदेह का मौका नहीं मिला। प्रक्रिया में मामूली गड़बड़ी हुई भी हो तो यह करार खत्म करने या विस्तृत जांच का आधार नहीं बनता।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी। जीत के आत्मविश्वास से वे और आक्रामक दिखे।

2 रफाल की कीमत: आरोप- तय कीमत से ज्यादा कीमत चुकाई गई, ये सार्वजनिक तथ्य है

फैसला: कीमत कैग को बताई गई। कैग रिपोर्ट को पीएसी ने जांचा। इसका एक हिस्सा संसद में रखा गया था। यही पब्लिक डोमेन में है। कीमतों की तुलना कोर्ट का काम नहीं है।

3 ऑफसेट पार्टनर: आरोप- रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को फायदा पहुंचाया

फैसला: रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जो दिखाए कि सरकार ने किसी को फायदा पहुंचाया। इंडियन ऑफसेट पार्टनर चुनने का विकल्प भारत सरकार के पास है ही नहीं।

 

पीएसी के 22 सदस्य, भास्कर ने भाजपा के 4 सदस्यों समेत 6 से बात की...

सभी ने कहा- रफाल मामले में कैग की रिपोर्ट हमारे सामने तो नहीं आई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के 21वें पेज पर 25वें बिंदु (प्राइसिंग सेगमेंट) में लिखा है- ‘कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेज के मुताबिक सरकार ने विमान की कीमत कैग (सीएजी) को बताई थी। कैग की रिपोर्ट को संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) ने जांचा था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रिपोर्ट का सीमित अंश ही संसद में रखा गया।’ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के इसी बिंदु पर सवाल उठाया है। भास्कर ने पीएसी के सभी 22 सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की। इनमें से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, रीति पाठक, किरीट सोमैया, भूपेंद्र यादव, शिवसेना सांसद गजानंद चंद्रकांत कीर्तिकर और टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि रफाल के मामले में कैग की कोई रिपोर्ट पीएसी में नहीं आई है। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने तो यह तक कहा कि रफाल पर रिपोर्ट अभी कैग ने ही तैयार नहीं की है। पीएसी के पास कैसे आती। भाजपा के 5 सांसदों के फोन नहीं मिले।

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