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आस न कीजै कोई... सरकार के आखिरी बजट में भी जोधपुर के लिए बड़ी घोषणा नहीं

सबसे बड़ी हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड या दो फ्लाईओवर देने की उम्मीद इस बार भी धूमिल हो गई।

Dainik Bhaskar

Feb 13, 2018, 08:10 AM IST
No announcement for Jodhpur in budget

जोधपुर. बजट का दिन फिर आया और बीत भी गया। उम्मीदें जहां थीं, वहीं रह गईं। बीते चार साल की तरह इस बार भी जोधपुर शहर व जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। सबसे बड़ी हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड या दो फ्लाईओवर देने की उम्मीद इस बार भी धूमिल हो गई। जबकि इसकी मांग दोनों भाजपा विधायक हर बार करते रहे हैं। इस बार भी की थी। बजट में गिनाने को 14 घोषणाएं जोधपुर को लेकर की गईं, जिनमें पांच जोधपुर शहर व पांच जोधपुर जिले से संबंधित थीं। इनमें सबसे बड़ी घोषणा या फंड एडीबी पोषित सड़कों के निर्माण के लिए मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, सरकारी संस्थानों में अन्य जिलों के साथ जोधपुर को एक या दो संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। उदाहरण के तौर पर जोधपुर में कुड़ी भगतासनी क्षेत्र में उप तहसील खोलने की घोषणा की गई तो लूणी व बावड़ी में सरकारी कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा बजट में कुछ भी जोधपुर के लिए नया नहीं था। पेश है बजट में जोधपुर से संबंधित घोषणाएं।


डीएलसी रेट घटी
प्रदेश में कृषि, कॉमर्शियल व इण्डस्ट्रियल जमीन की डीएलसी रेट में मुख्यमंत्री ने 10 फीसदी कमी करने की घोषणा की है। वहीं अगले एक साल 2018-19 में डीएलसी रेट नहीं बढ़ाने की राहत दी है। जमीन की डीएलसी रेट कम होने से अब रजिस्ट्री करवाना सस्ता हो गया है। डीएलसी व रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने से अब जमीन की रजिस्ट्री बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रियल एस्टेट पर मंदी की मार के बाद जमीनों के सौदे कम हो रहे थे, डीएलसी रेट ज्यादा होने के कारण ज्यादातर सौदे स्टांप पर एग्रीमेंट से ही हो रहे थे। इससे सरकार को स्टांप व पंजीयन शुल्क का टारगेट कम हुआ है।

जमीन अवाप्ति से किसानों कम मिलेगा मुआवजा
डीएलसी रेट कम होने से सरकारी अवाप्ति के दायरे में आ रही जमीनों को नुकसान होगा। जयपुर रोड, नागौर रोड व जैसलमेर रोड को जोड़ने के लिए बन रही रिंग रोड के लिए और नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अवाप्त होती है तो किसानों को कम मुआवजा मिलेगा।

चुने हुए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़
हज, वक्फ जायदाद, अल्पसंख्यक शिक्षा व रोजगार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। न ही मदरसा पैराटीचर्स को नई सौगात मिली। हां- 500 मदरसों का चुनाव कर उनके आधुनिकीकरण पर 25.18 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई है। मदरसों में टेबलेट के जरिये तालीम मिलेगी। मदरसों में लोकल नेटवर्क के जरिये इंटरनल वाइ-फाई होगा। इसी से मदरसों के बच्चे नेट से जुड़ेंगे।

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