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भाजपा ने किसानों के कर्ज माफ करने और भर्तियां निकालने को सराहा, कांग्रेस ने चुनावी स्टंट बताया

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 13, 2018, 04:50 AM IST

सिटी रिपोर्टर. जोधपुर | वसुंधरा राजे सरकार द्वारा सोमवार को पेश राज्य बजट की भाजपा और सहयोगी संगठनों ने प्रशंसा...
सिटी रिपोर्टर. जोधपुर | वसुंधरा राजे सरकार द्वारा सोमवार को पेश राज्य बजट की भाजपा और सहयोगी संगठनों ने प्रशंसा करते हुए इसे जनोपयोगी बताया है, वहीं कांग्रेस व सहयोगी संगठनों इसे निराशाजनक बताया है। बजट को लेकर व्यापारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, उद्योगपतियों और विभिन्न वर्गों ने भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।

भाजपा और सहयोगी संगठन : हर वर्ग के लिए खास, सबके लिए उपयोगी

जोधपुर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने जनता काे समर्पित बजट बताया। उन्होंने कहा, कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला बजट दिया है। राज्य का चौतरफा विकास होगा।

राज्यसभा सदस्य नारायणलाल पंचारिया ने बजट को विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा, कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50 हजार रुपए के ऋण माफी, कर्ज में सितंबर 2017 तक ब्याज भी माफ, राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग का गठन, सोलर लैंप, 2 लाख नए एग्रीकल्चर कनेक्शन, मुख्यमंत्री सक्षम योजना से 5 लाख बालिकाओं को फायदा आदि घोषणाओं को उपयोगी बताया। महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव, महिला मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। प्रदेश में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात महत्वपूर्ण है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए एक लाख तक का बीमा, शहीद सैनिकों के परिजनों को 25 लाख की मदद, पत्रकारों को 25 लाख तक गृह ऋण, भैरोंसिंह शेखावत स्वरोजगार अंत्योदय योजना इत्यादि की घोषणाएं सराहनीय है।

सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने बजट को हर वर्ग काे आगे बढ़ाने वाला बताया। महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव, वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क रोडवेज बस यात्रा सहित सभी वर्ग को एक साथ लाभ पहुंचाने वाला बताया। पूर्व मंत्री व पार्षद राजेंद्र गहलोत ने आम लोगों को राहत वाला बजट बताया, जिसमें किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष ने कहा, कि सकारात्मक, संतुलित एवं दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है। शिक्षकों की भर्तियां और पटवारी व पुलिस की भर्तियां निकालकर बेरोजगारों के लिए अवसर प्रदान किया है। 1832 स्कूलों को क्रमोन्नत कर क्रांतिकारी कदम उठाया है।

पार्षद राधा शुक्ला ने कहा, कि बजट ऐतिहासिक है। महिलाओं के लिए घोषणाएं उपयोगी हैं। अन्नपूर्णा भंडार, निशुल्क सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराना सराहनीय है। मेटरनिटी लीव दो साल करना उचित कदम है। मृत-शिशु स्वास्थ्य इकाई के लिए योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के राज्य संयोजक डॉ. धर्मेंद्र दुबे ने भी सराहना की।

राज्यमंत्री और जेडीए अध्यक्ष प्रो. महेंद्रसिंह राठौड़ ने कहा, कि कमजोर वर्ग के लिए और किसानों को समर्पित बजट है। नए कर नहीं लगाए गए। सड़कों के निर्माण का प्रावधान उचित कदम हैं। शहीदों के परिजनों को 25 लाख की मदद की घोषणा से उनका मान बढ़ा है।

भाजपा देहात के जिला मीडिया प्रभारी रमेश विश्नोई ने बजट को जनकल्याणकारी बताया। राजस्थान युवा बोर्ड निदेशक ओमप्रकाश विश्नोई, भाजयुमो मसूरिया मंडल के अध्यक्ष प्रदीप नामदेव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला बताया।

जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने जनहितैषी व जनकल्याणकारी बताया। किसानों के अल्पकालीन ऋण माफी की घोषणा सराहनीय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों में सड़कें बेहतर होंगी। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

भाजपा के मीडिया प्रमुख अचलसिंह मेड़तिया ने बताया, कि भाजपा शहर अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, महामंत्री मुकेश लोढ़ा, महेंद्र मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मसिंह चौहान, नाथूसिंह राठौड़, जिला मंत्री विजय राजाेरिया, देहात भाजपा अध्यक्ष भोपालसिंह बड़ला, घनश्याम वैष्णव, रमेश विश्नोई व सुरेश मूथा ने बजट को आम आदमी के लिए लाभकारी बताया है। इसके कई प्रावधानों को गरीबों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए उपयोगी बताया।

वसुंधरा सरकार के अंतिम बजट में सड़क, शिक्षा, महिला, किसान, युवा, उद्यमी आदि के लिए घोषणाओं को महत्वपूर्ण बताया, उद्यमियों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं

कांगेस और सहयोगी संगठन : प्रावधान स्पष्ट नहीं, चुनावी बजट

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय शर्मा ने कहा, कि बजट के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। चुनावी बजट है और घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है। खान मजदूर कल्याण बोर्ड के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मद का पैसा भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में लगा मजदूरों के साथ अन्याय किया गया है। मजदूर वर्ग की उपेक्षा की गई है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुछ विशेष नहीं दिया गया। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कैलाश नारायण कंसारा ने बजट को उद्योग एवं व्यापार के लिए निराशाजनक बताया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पशुपालक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक सतपाल देवासी ने कहा, कि बजट घोषणा में पशुधन के लिए कोई उचित योजना लागू होगी, यह संभावना भी खत्म हो गई है। भेड़-बकरी-ऊंट का बीमा व निशुल्क दवाइयां पिछले 4 साल से नहीं मिल रही हैं। बजट काल्पनिक है।

जोधपुर शहर जिला महिला कांग्रेस की मनीषा पंवार ने इसे बिना रोड मैप का बजट बताया। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता डॉ. अजय त्रिवेदी और शहर जिला कांग्रेस के महासचिव लियाकत अली रंगरेज, देहात कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता मोतीलाल राखेचा, पूर्व युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष संजय गौड़, भारतीय युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव राजेश मेघवाल, शहर जिला कांग्रेस कमेटी वार्ड 16 के अध्यक्ष नासिर कुरैशी, कांग्रेस की विधि विभाग के जिला संयोजक बृजेश पुरोहित, पूर्व पार्षद राहुल पाराशर व कांग्रेस नेता महेश खेतानी ने इसे निराशाजनक व थोथी घोषणाओं वाला बताया। युवा कांग्रेस शहर के पूर्व अध्यक्ष संजय गौड़ ने कहा, कि कार्यकाल का अंतिम बजट निराशाजनक है। हर वर्ग की उपेक्षा की गई है। कांग्रेस युवा नेता राजकुमार आसुदानी ने बजट को निराशाजनक बताया। डॉ. उम्मेदराज तातेड़ और विक्रमसिंह इंदा ने बजट को जनता के साथ धोखा बताया।

मिश्रित प्रतिक्रियाएं : विकासोन्मुखी बजट में कुछ कमियां भी हैं

शिक्षाविद सागर जोशी ने कहा, कि ऋण माफी से किसान और सरकारी नौकरियों से युवाओं को फायदा होगा। जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट है। एनएलयू में स्टेट कोटे की घोषणा होती तो अच्छा रहता। सांगरिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमेरमल जांगिड़ ने जनता को लुभाने का प्रस्ताव किए है, लेकिन इससे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

परशुराम सेवा दल के संस्थापक विकास शर्मा ने बजट को शानदार बताते हुए इसे जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज संगठन की महिला विंग की तरफ से प्रदेश महिला संयोजिका बेबी नंदा के नेतृत्व में चाइल्ड केअर लीव की मांग उठाई गई थी। इसे राजे सरकार ने अपने बजट में स्वीकार किया। इसका स्वागत है।

पक्ष : संतुलित और जनोपयोगी

जेआईए उपाध्यक्ष ओमप्रकाश लोहिया ने कहा, कि सभी वर्गों व क्षेत्रों का ध्यान रखा है। बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के साथ ही आर्थिक व सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनेक योजनाएं हैं। जेआईए अध्यक्ष प्रकाश जीरावला ने कहा, कि बजट में ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पेपरलैस किया गया है। किसानों के 50 हजार तक के कर्ज माफी की घोषणा की गई है। जेआईए के सचिव अशोक बाहेती, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार संचेती, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश लोहिया, कार्यकारिणी सदस्य सीएस मंत्री, ज्ञानीराम मालू, अमित मेहता, अरुण जैसलमेरिया, बृजमोहन पुरोहित ने भी बजट को विकासोन्मुखी बताया।

सीए दिव्यांशु जैन के अनुसार बजट में पर्यटन को भी अपरोक्ष रूप से कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है। जिन टूरिस्ट ऑपरेटर को लग्जरी बसों पर 12,500 रुपए की मंथली स्पेशल रोड टैक्स छूट मिलती है, उनकी छूट की अवधि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून तक प्रस्तावित किया गया है। जैन के अनुसार माइनिंग के कई क्षेत्र में लगने वाली रॉयल्टी को हटा दिया गया है। इस क्षेत्र में जीरो बेल्ट माइनिंग पॉलिसी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के वाइस प्रेसिडेंट पीएम चौपड़ा ने बजट का स्वागत किया। लघु उद्योग भारती के जोधपुर मंडल अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने बताया, कि बजट से आशातीत लाभ मिलेंगे। महासचिव महावीर चौपड़ा ने भी इसे लुभावना बताया।

विपक्ष : अाम आदमी की अनदेखी

मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बजट को लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए निराशाजनक बताया। एमआईए के अध्यक्ष योगेश माहेश्वरी एवं सचिव राकेश बंसल ने बताया, कि पिछले 4 वर्षों से प्रतीक्षारत उद्यमियों को नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नोटबंदी व जीएसटी के बाद मंदी के दौर से गुजर रहे लघु एवं मध्यम उद्योगों को बिजली, पानी सहित आरोपित अन्य सेस को कम कर राहत नहीं दी गई। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए घोषणा नहीं करना निराशाजनक है। राजसिको के पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष सुनील परिहार ने कहा, कि रिफाइनरी के निर्माण कार्य के आरंभ होने के बाद पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स एवं रिफाइनरी आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को देखते हुए पचपदरा एवं आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा नहीं की गई है।

राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी शर्मा, शारीरिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हापूराम चौधरी, हरिशंकर बारूपाल, बंशीलाल धाणदिया, नरेंद्र चौहान, परसराम तिवाड़ी, देवेंद्र चौहान, रामकिशोर ने कहा, कि कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष शंभूसिंह मेड़तिया ने बताया, कि कर्मचारियों को भारी निराशा हुई। चौधरी चरणसिंह जयंती समारोह समिति के यूआर बेनीवाल ने किसानों के साथ समझौते के अनुरूप ऋण माफ नहीं करना धोखा बताया। बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ाने पर रोष जताया।

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(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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