हाईकोर्ट / प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के 10 हजार आउटलेट्स आवंटन पर अंतरिम रोक



Interim bans on allocation of 10 thousand outlets of petrol and diesel
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Interim bans on allocation of 10 thousand outlets of petrol and diesel

  • तीनों पेट्रोलियम कंपनियों व केंद्र से 4 सप्ताह में जवाब तलब
  • जनहित याचिका में आपत्ति- असेसमेंट ही नहीं हुआ, आवंटन चुनावी स्टंट

Dainik Bhaskar

Jan 12, 2019, 01:20 AM IST

जोधपुर. प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के 10 हजार रिटेल आउटलेट्स के आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीनों सरकारी तेल कंपनियों एचपीसीएल, आईओसीएल व बीपीसीएल और केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

 

दूसरी ओर, आउटलेट्स के लिए आवेदन करने की शनिवार को अंतिम तिथि है। बीरबल राम की ओर से दायर एक जनहित याचिका में बताया गया कि तीनों कंपनियों ने 14 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति जारी कर पेट्रोल व डीजल के आउटलेट्स आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे थे। राजस्थान में करीब 10 हजार और पूरे देश में करीब 65 हजार आउटलेट्स आवंटित किए जाने हैं।

 

जनहित याचिका में आपत्ति

 

  • वर्तमान आउटलेट्स का पेट्रोलियम बोर्ड को असेसमेंट करना था। रिपोर्ट के बाद ही नए आउटलेट्स आवंटित होने थे, लेकिन असेसमेंट नहीं हुआ।
  • बड़ी संख्या में आउटलेट्स आवंटन से वर्तमान आउटलेट्स को भी नुकसान होगा। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। 
  • पूरे देश में 56 हजार आउटलेट्स हैं। अब एकसाथ 65 हजार आवंटित किए जा रहे हैं। यह चुनावी स्टंट है।
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