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सलमान ने स्थाई रूप से विदेश जाने की अनुमति का प्रार्थना-पत्र वापस लिया, माल्टा के लिए 1 पखवाड़े की अनुमति मिली

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| कांकाणी हिरण शिकार मामले में सिने अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा देने के विरुद्ध दायर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Aug 05, 2018, 04:50 AM IST

सलमान ने स्थाई रूप से विदेश जाने की अनुमति का प्रार्थना-पत्र वापस लिया, माल्टा के लिए 1 पखवाड़े की अनुमति मिली
लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| कांकाणी हिरण शिकार मामले में सिने अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा देने के विरुद्ध दायर अपील याचिका पर जिला सत्र व सेशन न्यायालय में शनिवार को भी बहस हुई, हालांकि समयाभाव के चलते अधूरी रही। अब अगली सुनवाई 5 व 6 सितंबर को मुकर्रर की है। सलमान को विदेश यात्रा के लिए स्थाई रूप से अनुमति देने का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया और फिर भारत फिल्म की शूटिंग के लिए 10 से 26 अगस्त तक माल्टा व अबूधाबी जाने की अनुमति देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा से दंडित किया था। साथ ही उसके बगैर कोर्ट की अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। इसी सिलसिले में विदेश जाने के लिए स्थाई रूप से अनुमति देने का प्रार्थना पत्र पेश किया। सरकारी अधिवक्ता पोकरराम विश्नोई ने विरोध करते हुए कहा, कि इस मामले में फाइनल बहस चल रही है, कभी निर्णय आ सकता है, इसलिए स्थाई रूप से विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पर सलमान की ओर पेश को प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया। फिर एक पखवाड़े के लिए माल्टा जाने की अनुमति की दरख्वास्त पेश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

कोर्ट में केस

कांकाणी हिरण शिकार मामले में अपील पर सुनवाई अधूरी रही...

एफआईआर ही संदिग्ध : बचाव पक्ष

दूसरी ओर सलमान की ओर कांकाणी हिरण शिकार मामले में पेश अपील पर बहस की गई। बचाव पक्ष ने एफआईआर काे ही संदिग्ध बताया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दो अक्टूबर 1998 को एफआईआर लिखने की बात कही गई, लेकिन छह अक्टूबर तक सरकार विभागों को भेजे गए पत्रों में एफआईआर के नंबर तक अंकित नहीं थे। मनगढ़ंत रूप से ही सलमान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी गई। समयाभाव के चलते बहस अधूरी रही, अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच व छह सितंबर को होगी। वहीं सलमान को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी किए जाने के विरुद्ध सरकार की ओर से दायर अपील पर बहस नहीं हो पाई। इस अपील पर भी अब बहस पांच व छह सितंबर को ही होगी।

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