राजस्थान / प्रदेश में फिर अटकी 26 हजार शिक्षकों की भर्ती, 25 फरवरी तक हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक



राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट।
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राजस्थान हाईकोर्ट।राजस्थान हाईकोर्ट।

  • इससे पहले आठ फरवरी को ही हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती से रोक हटाई थी
  • कल शिक्षा राज्य मंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को तीन दिन में नियुक्ति देने की बात कही थी

Dainik Bhaskar

Feb 13, 2019, 03:08 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में 26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को 26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया पर आठ फरवरी को रोक हटाने के बाद राज्य सरकार ने तीन दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लगा है। 


राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया गया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल के पदो पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 07 मई 2018 थी।

 

इसी बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर, प्रतापगढ व माउंट के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राज हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। राज हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाकर्ता व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश प्रदान किए थे। जिसके खिलाफ सरकार ने लाभ देने की बजाय राज हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष अपील पेश कर दी।

 

आज अपील पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने पक्ष रखा वही अप्रार्थी मनीष कुमार की ओर से अधिवक्ता वीएलएस राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार अन्य भर्ती में इसका लाभ दे रही है। जबकि जो नये क्षेत्र टीएसपी में जोडे़ गए हैं। वहां के अभ्यर्थियो को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट में हाईकोर्ट के आदेश के बाजवूद लाभ नही दे रही है। इस पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी वही तब तक सम्पूर्ण भर्ती प्रोसेस पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है।

 

इससे राज्य सरकार को बडा झटका लगा है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को जयपुर में कहा था कि हाईकोर्ट की तरफ से रोक हटाने के बाद अब सभी चयनित अभ्यर्थियों को तीन दिन में नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। 

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