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समाज को हानि पहुंचा रहा नशे का कारोबार, हमेशा के लिए रोकने को ठोस कदम उठाने की जरूरत: कोर्ट

Jodhpur News - गृह विभाग के प्रमुख सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस देकर पूछा- अब तक क्या कदम उठाए दैनिक भास्कर में जोधपुर के...

Feb 15, 2020, 09:25 AM IST
Jodhpur News - rajasthan news drug business is harming society concrete steps need to be taken to stop it forever court

गृह विभाग के प्रमुख सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस देकर पूछा- अब तक क्या कदम उठाए

दैनिक भास्कर में जोधपुर के आसपास फल फूल रहे नशे के काराेबार को लेकर प्रकाशित समाचार पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व विजय विश्नोई की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक फरवरी को बिना लाइसेंस बिक रही एक करोड़ की नशीली दवाएं पकड़े जाने के बाद भास्कर ने 3 व 4 फरवरी के अंक में नशे के इन सौदागरों द्वारा गर्भ गिराने की गोलियां बेचने व मजदूरों को भी टार्गेट करने का खुलासा किया था। इससे जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में फैले नशे के भयावह कारोबार की यह तस्वीर के कोर्ट के समक्ष आई थी। कोर्ट ने कहा, कि विभिन्न जमानत याचिकाओं व इसी से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान भी ऐसे कई मामले उनके सामने आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ के कंटेंट वाली रोगनाशक दवाइयां व कफ सीरप बरामद की जा चुकी है। यह घटनाएं रुक नहीं रही है।

इन सब हालातों को देखकर कोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए ‘अवैध नशीली दवाओं का कारोबार: संकट का उदय’ शीर्षक से जनहित याचिका दर्ज की। साथ ही पूछा, कि सरकार से जानना चाहते हैं, कि समाज के बड़े ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे इस नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने कहा, कि नशीली दवाओं के कारोबार को एक बार में हमेशा के लिए रोकने के संबंध में गंभीरता से ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

नशीली दवाओं से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए की गई कार्यवाही के बारे में भी पूछा

खंडपीठ ने कहा, कि पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों पर रोगनाशक दवाइयों की आड़ में फैल रहे नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए संबंध में क्या कदम उठाए है, इस बारे में सरकार उन्हें अवगत कराए। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा, कि जो लोग इन नशीली दवाओं से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कोर्ट ने एएजी फर्जंद अली को राज्य सरकार को जारी किए गए नोटिस को स्वीकार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस संबंध में गृह विभाग के प्रमुख सचिव व पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई पर जवाब पेश करने के आदेश दिए है।

4 फरवरी

3 फरवरी

2 फरवरी

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