नोटिस देने बंद किए तो एसएमएस बननी भी रुक गई, एक साल से चल रहा अवैध खनन

Bhaskar News Network

Jan 14, 2019, 04:41 AM IST

Jodhpur News - जोधपुर| जोधपुर-बालेसर की 11 हजार से अधिक खानियों में गत 31 मार्च के बाद से अवैध खनन हो रहा है। सिंपलीफाइड माइनिंग...

Jodhpur News - rajasthan news stop making notices stop sms creation illegal mining going on for one year
जोधपुर| जोधपुर-बालेसर की 11 हजार से अधिक खानियों में गत 31 मार्च के बाद से अवैध खनन हो रहा है। सिंपलीफाइड माइनिंग स्कीम (एसएमएस) के नहीं बनने से खनन कार्य की वैधता ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। कारण कि खान विभाग की ओर से नोटिस देने की प्रक्रिया रुकने के बाद एसएमएस जमा होनी भी बंद हो चुकी है।

दरअसल एसएमएस को लेकर खान विभाग और खानधारक के बीच रस्साकशी चल रही है। गत 10 महीनों से एसएमएस बनाने की गति बहुत ही मंथर है। विभाग की अोर से कई खानियों का निरीक्षण कर नोटिस दिए गए। नोटिस देने के पश्चात एक बारगी एसएमएस बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई पर उसके बाद गति धीरे हो गई। जोधपुर की 6 हजार खानियों के मुकाबले मुश्किल से एक-डेढ़ हजार खानियों के ही एसएमएस बनी हैं। ऐसे में विभाग की ओर से सख्ती दिखाने के बाद मामला अटक गया है। इधर, विभाग की ओर से माइनिंग इंजीनियर और अन्य अफसर प्रतिदिन खनन क्षेत्र में जाकर खानियों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि एक्सपर्ट के दिए सर्टिफिकेट का भी सत्यापन किया जा सके। जोधपुर के खानधारकों में से आधे ने एसएमएस जमा करवा दी थी पर उसमें एक्सपर्ट के स्थान पर स्वतः हस्ताक्षर कर सर्टिफिकेट लगा दिए थे, जो विभाग ने जांच में खारिज कर दिए। खारिज के बाद विभाग ने ये सर्टिफिकेट एक्सपर्ट से बनवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यह सर्टिफिकेट बनाने के लिए खानधारक जुटे हुए हैं।

जोधपुर में आधी भी नहीं, बालेसर में शुरू ही नहीं हुई| जोधपुर की 6 हजार खानधारकों में से मुश्किल से एक-डेढ़ हजार ने एसएमएस बनाई है। जबकि शेष ने अभी तक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट लगाकर विभाग में जमा नहीं करवाए हैं। बालेसर की 5 हजार खानियों में तो एसएमएस बनी ही नहीं है। वहां विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है।

31 मार्च 2018 के बाद से खनन अवैध

खान विभाग के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 के बाद जोधपुर और बालेसर में खुलेआम खनन कार्य हो रहा है, वह पूरी तरह अवैध की श्रेणी में आता है। कारण कि बिना एसएमएस स्वीकृत के खनन कार्य की वैधता नहीं होगी।

खान विभाग

पूर्व में दिए सर्टिफिकेट के रद‌्द होने से प्रक्रिया अटकी

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